रिटमा चौथो अंगको विरोध सार्वजनिक भइसकेको र चौथो अंग आतंकीत भइसकेको समेत उल्लेख गरिएको छ । सरकारको सो निर्णय विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा १०,११,१२, १३, १४, १५, २६, २७, ३२ तथा ऐ विज्ञापन नियमावली २०७७ को नियम, २९ख२०, ५क, ५ख, ५ग ५, ६, ६क, ९घ, १०क, ११क तथा नेपालको संविधानको धारा १७, १८, १९ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हक नै निस्तेज बनाउने कार्य भएको उल्लेख छ । रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्र नेपालको संविधानको धारा १३३९२०९३० बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्चयाउने, कुनैपनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगनू नगराउनू भनी प्रतिशोध मिश्रित परमादेश माग गरिएको छ ।