निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन थालेको र निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा भइरहेको धरपकडले थप शंका उत्पन्न गरेको पनि उनीहरूले बताएका छन्।

कसुर प्रमाणित भए दोषीलाई कारबाही हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको कुनै विमति नरहेको स्पष्ट पार्दै संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाको सम्मान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

विगत चार वर्षदेखि शिथिल बनेको अर्थतन्त्र नयाँ सरकारको व्यवसायमैत्री नीति र व्यवहारबाट पुनः गतिशील बन्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि यस्ता गतिविधिले लगानी वृद्धि र लगानीकर्ताको विश्वासमा असर नपरोस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।