चितवन । बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले कर्मचारी आवास व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित बनाउन ‘आवास निर्देशिका २०८२’ लागू गरे पनि यसको प्रभावकारितामाथि प्रारम्भिक चरणमै प्रश्न उठ्न थालेको छ। निर्देशिकाले अस्पताल परिसरबाट २५ किलोमिटरभन्दा टाढा स्थायी बसोबास भएका कर्मचारीलाई मात्र आवास सुविधा उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार नजिकै बसोबास गर्ने कर्मचारीले अस्पतालको आवास खाली गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसै व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अस्पताल प्रशासनले २०८३ वैशाख १६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मापदण्ड नपुग्ने कर्मचारीलाई तत्काल आवास खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर सूचना सार्वजनिक भएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि कुनै कर्मचारीले आवास खाली नगरेपछि प्रशासनको कार्यान्वयन क्षमता र प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
अस्पतालका वरिष्ठ प्रशासक गृहि नारायण महतोका अनुसार निर्देशिका कार्यान्वयन व्यवहारमा निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। उनका अनुसार सूचना जारी भएको करिब एक सातासम्म पनि कसैले स्वेच्छाले आवास छाड्ने संकेत देखाएका छैनन्। यसले प्रशासनिक निर्देशन कार्यान्वयनमा अपेक्षित सहयोग नपाएको स्पष्ट देखिएको छ।
अस्पताल परिसरमा हाल दुई प्रकारका आवास सुविधा सञ्चालनमा छन्। फ्ल्याट प्रणालीअन्तर्गत १४५ युनिट रहेका छन् भने अर्को भवनमा कोठा प्रणालीमार्फत १०८ जनासम्म बस्न सक्ने क्षमता छ। हाल उक्त कोठा प्रणालीमा ७६ जना कर्मचारी बसोबास गरिरहेका छन्। ती आवासमा सानो भान्सा र शौचालयको समेत सुविधा उपलब्ध रहेको अस्पतालले जनाएको छ।
विगतदेखि नै अस्पतालमा पहुँच र प्रभावका आधारमा आवास वितरण हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। विशेषगरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति तथा आवास उपयोगको विषयमा प्रशासन आलोचित बनेपछि नयाँ निर्देशिका ल्याइएको हो। तर निर्देशिका जारी भए पनि त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन नसक्दा यो पहल केवल कागजी प्रक्रियामा सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ।
अस्पतालजस्तो संवेदनशील संस्थामा उपलब्ध स्रोतसाधनको निष्पक्ष र न्यायोचित वितरण अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ। आवास व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलासुस्तीले प्रशासनिक क्षमता मात्र होइन, संस्थागत अनुशासन र पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। अब प्रशासनले निर्देशिकालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै समानता, जवाफदेहिता र सुशासनको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।











