नेपाल औषधि उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले नेपाली औषधि उद्योगमा रु. ४० अर्बभन्दा बढी लगानी भईसकेको बताउनुभयो । त्यसको ५० देखि ६० प्रतिशत बैंकको लगानी रहेको छ । उहाँले भएका उद्योग मध्ये ५० वटा हाराहारी बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “उद्योग मध्ये पनि १० वटा मात्रै राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छन् । बाँकी अप्ठ्यारो अवस्थामा (सिक इण्डस्टिजका रुपमा परिणत भएका) छन् । कतिपयले कामदारलाई तलब खुवाउन र बैंक तिर्न पनि सकेका छैनन् ।”

बि.सं. २०७४ सालमा तत्कालिन सरकारले ३० वटा नेपालमा उत्पादन हुने औषधि आयात रोक्ने निर्णय गरेको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो “यहाँ उत्पादन हुने औषधि आयात रोक्न सकियो भने यहाँको उद्योग चल्छन्, सरकारको राजश्व बढ्छ ।” यससँगै विदेशीने ठूलो धनराशी स्वदेशी बजारमा नै चलायमान हुने अध्यक्ष अधिकारीको भनाई छ । उद्योग स्थापना गर्दा लाग्ने भन्सार र मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) जस्ता कारण उद्योगको लागत बढेको भन्दै उहाँले उत्पादन शुरु भएपछि मात्रै कर लिने नीति सरकारले लिनु पर्ने बताउनुभयो ।

औषधिको लाइसेन्स लिने क्रममा ढिलासुस्तीको व्यवसायीहरुले भोग्दै आएको उहाँको गुनासो छ । उहाँले भन्नुभयो “उद्योगीलाई राज्यले सहजीकरण होइन कि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ, यसलाई बन्द गर्नुपर्छ ।” नेपालमा औषधि मात्रै वार्षिक रु. ७ अर्ब हाराहारीको खपत हुने आँकलन छ । त्यस मध्ये आधा मात्रै नेपाली औषधि बिक्री हुन्छ । नेपाली उत्पादनको गुणस्तर राम्रो भएको भन्दै उहाँले कतिपय उद्योगहरुले विदेश समेत निर्यात गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

एपोनका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले सरकारले नेपाली औषधि उद्योग बचाउनका लागि विदेशबाट औषधि आयातमा कडाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बैंक व्याजमा अनुदान दिन आग्रह गर्दै प्रविधि भित्र्याउन र औषधि निर्यात गर्न राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले सहयोग गरेमा नेपाली औषधि उद्योग दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाई छ ।