चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१० मा रहेको भरतपुर मेट्रो क्लिनिकलाई मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएको पाइएपछि सम्बन्धित निकायले तत्कालका लागि बन्द गराएको छ। शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको नेतृत्वमा स्वास्थ्य कार्यालय चितवन र भरतपुर महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको संयुक्त अनुगमन टोलीले क्लिनिकमा निरीक्षण गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा क्लिनिकले विभिन्न कानुनी तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएपछि सेवा सञ्चालन रोक्न निर्देशन दिइएको हो।
स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका जनस्वास्थ्य प्रशासक निर्मल घिमिरेका अनुसार क्लिनिक ‘भरतपुर मेट्रो क्लिनिक’ नाममा दर्ता भएको भए पनि ‘नेशनल बाथरोग सेन्टर’ नाम प्रयोग गरेर सेवा प्रदान गरिरहेको पाइएको छ। साथै, क्लिनिकको दर्ता २०८१ सालसम्म मात्र नवीकरण भएको र त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी सेवा सञ्चालन जारी राखिएको भेटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
घिमिरेले ‘नेशनल बाथरोग सेन्टर’ जस्तो विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सङ्घीय निकायमा दर्ता तथा स्वीकृति आवश्यक पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। तर, सो प्रक्रिया पूरा नगरी सेवा सञ्चालन गरिएको भेटिएकाले यो कानुनविपरीत रहेको उहाँको भनाइ छ।
अनुगमन टोलीले क्लिनिकको भौतिक संरचना पनि आवश्यक मापदण्डअनुसार नभएको पाएको जनाएको छ। उपचार सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, सेवा प्रवाहका न्यूनतम मापदण्ड तथा व्यवस्थापन पक्षमा समेत कमजोरी देखिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, क्लिनिकमा सेवा प्रदान गरिरहेका चिकित्सकहरूसँग औपचारिक सम्झौता नगरिएको, प्रयोगशाला नवीकरण नगरी सञ्चालन गरिएको तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया पनि पूरा नगरिएको अनुगमनबाट खुल्न आएको छ। यस्ता कमजोरीले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र बिरामीको सुरक्षामाथि प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने भन्दै सम्बन्धित निकायले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले स्वास्थ्य संस्थाले कानुन र मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै लापरवाहीपूर्वक सञ्चालन गरिएको पाइएकाले क्लिनिकलाई तत्कालका लागि बन्द गरिएको बताउनुभयो। उहाँले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित निकायमा विधिवत् दर्ता तथा नवीकरण गरेपछि मात्र सेवा पुनः सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो।
अनुगमन टोलीले जिल्लाभर सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमित निरीक्षणलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सबै संस्थालाई प्रचलित कानुन, मापदण्ड र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिँदै अनियमितता भेटिएमा आवश्यक कानुनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।








