काठमाडौं । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान संशोधनका नाममा संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि आघात पुर्याउने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । नरबहादुर कर्माचार्यको १३औँ स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले संविधान संशोधनको प्रक्रिया जिम्मेवार र संविधानको मूल भावनालाई संरक्षण गर्ने ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले संविधानको आधारभूत मर्म र लोकतन्त्रको रक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै आवश्यकता अनुसार मात्रै संशोधन गर्न सकिने धारणा राखे ।
‘हामी संविधानको मूल अन्तरवस्तुको चिरहरण वा अपहरण हुन नदिई संविधान र लोकतन्त्रको रक्षालाई मुख्य बनाएर आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न तयार छौं । तर संविधान संशोधनका नाममा संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्न दिने छैनौं । त्यसकाविरुद्ध हामी उभिनुपर्छ,’ उनले भने । त्यसैगरी, श्रेष्ठले प्राज्ञिक तथा शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने विषय र विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयलाई एउटै रूपमा बुझ्न नहुने बताए ।
उनले ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा पनि त्यसैसँग तुलना गर्न नमिल्ने उल्लेख गरे । उनले भने,‘प्राज्ञिक र शैक्षिक संस्थाहरुलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्छ भन्नु र विद्यार्थी संगठनप्रति प्रतिवन्ध लगाइनुपर्छ भन्नु एउटै कुरा होइन । ट्रेड युनियन बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटै होइन ।’ उनले वर्तमान सरकारको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै ‘दलीयकरणबाट मुक्त’ भन्ने दाबी व्यवहारमा लागू नभएको टिप्पणी गरे । ‘दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने भन्ने नाममा आफ्नै पक्षमा फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई संवैधानिक नियुक्ति दिने, कामु प्रधानन्यायाधीशको निर्देशन नमानेका कर्मचारीलाई संवैधानिक निकायको प्रमुख बनाउने जस्ता काम भएका छन् । त्यसलाई दलीयकरणबाट मुक्त भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने समीक्षा हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.