चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिकाले स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। भूमि व्यवस्थापन शाखा स्थापना गर्दै नगरपालिकाले बुधबारदेखि नापी, जग्गा प्रशासन तथा विभिन्न लिखत पारितसम्बन्धी सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरेको हो। यससँगै चितवनका सात स्थानीय तहमध्ये भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने कालिका पहिलो नगरपालिका बनेको छ। नेपालको संविधानले भूमि प्रशासनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरे पनि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावका कारण हालसम्म यी सेवा संघीय सरकारअन्तर्गतका मालपोत, भूमि सुधार तथा नापी कार्यालयमार्फत प्रवाह हुँदै आएका थिए।

आवश्यक तयारी पूरा गरेपछि कालिका नगरपालिकाले आफ्नै कार्यालयबाट सेवा सुरु गरेको हो। नगरप्रमुख विनोद रेग्मीले सेवा सञ्चालनसँगै कालिका नगरपालिकाका ११ वटै वडाका नागरिकले अधिकांश भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा आफ्नै पालिकाबाट प्राप्त गर्न सक्ने बताए। उनका अनुसार यसअघि सामान्य कामका लागि समेत सेवाग्राही भरतपुरस्थित मालपोत, भूमि सुधार तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। भूमि प्रशासन अधिकृत रामप्रसाद अधिकारीका अनुसार सेवा सुरु भएको पहिलो दिनमै ६ वटा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको छ। पहिलो सेवाग्राहीका रूपमा गोरखा भुङ्लिचोककी चन्द्रमाया आलेले सेवा लिएकी थिइन्। पहिलो दिनमै करिब २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको उनले जानकारी दिए।

आज विहीवार ७ वटा लिखत पास र २ वटा घर कायम गरिएको भूमी प्रशासन अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अनुसार आजमात्रै भूमी प्रशासन शाखामा २ लाख ७ हजार राजश्व संकलन भएको छ । नगरबासीहरुलाई सहजताका लागि साउन १२ गतेदेखि नै भूमि प्रशासन शाखाले काम सुरु गरेको थियो । भरतपुर महानगरपालिका निवासी सुमित्रा श्रेष्ठले कालिका नगरपालिका–५ मा रहेको जग्गाको किनबेचका लागि स्थानीय तहबाटै लालपुर्जा प्राप्त गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताइन्। जग्गा विक्रेता निर्मला ढकालले पनि आफ्नै पालिकाबाट किनबेच प्रक्रिया सम्पन्न गर्न पाउँदा समय र खर्च दुवै बचत भएको प्रतिक्रिया दिइन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईंका अनुसार हालका लागि जग्गाको श्रेस्ता कायम गर्ने सेवा भने भरतपुरस्थित सम्बन्धित कार्यालयबाटै उपलब्ध हुनेछ।

अन्य अधिकांश भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा भने नगरपालिकाबाटै प्रदान गरिने उनले बताए। नगरपालिकाले सगोलनामाको लिखत पारित, मृत्युपछिको नामसारी, राजीनामा लिखत पारित, छोडपत्र लिखत पारित, हालैदेखिको बकसपत्र, शेषपछिको बकसपत्रलगायतका सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। नगर उपप्रमुख विमला तामाङले सेवा विकेन्द्रीकरणसँगै अब सामान्य भूमि प्रशासनका कामका लागि भरतपुर पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। यसबाट सेवाग्राहीको समय, श्रम र खर्च बचत हुनुका साथै स्थानीयस्तरमै छिटो, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुने उनको भनाइ छ। नापी अधिकृत सुन्दर अधिकारीका अनुसार नापी शाखाबाट प्रदान गरिने अधिकांश सेवा अब कालिका नगरपालिकाबाटै उपलब्ध हुनेछन्। कित्ताकाट, कित्ता एकीकरण, नक्सा प्रिन्ट, नक्सा संशोधनलगायतका कामका लागि अब भरतपुर वा खैरहनी जानुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको उनले बताए।

भूमि प्रशासन सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि खटिएका नायब सुब्बा भोजराज ढकालका अनुसार मालपोत नियमावलीको पछिल्लो संशोधनअनुसार जग्गाधनी संकेत नम्बर कायम भएका लालपुर्जामा आधारित राजीनामा, अंशबन्डा, सट्टापट्टा, बकसलगायतका लिखत यहीँबाट पारित हुनेछन्। घर कायम, विवरण संशोधनजस्ता अन्य संशोधनसम्बन्धी सेवा पनि नगरपालिकाबाटै उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए। भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहबाटै सुरु भएसँगै कालिका नगरपालिकाका नागरिकले अब अधिकांश नापी तथा मालपोतसम्बन्धी सेवा आफ्नै पालिकाबाट सहज रूपमा प्राप्त गर्ने भएका छन्। यसले सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै सेवाग्राहीको समय र आर्थिक भारसमेत घटाउने नगरपालिकाको अपेक्षा छ।

क्युएफएक्स जलमाको तेस्रो हल शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आउने

मंसिर ३ गते सौराहामा पहिलो पटक घन्किदै नेपथ्य

चितवनमा बिल्ड नेपाल एक्स्पोको तयारी शुरु, स्टल बुकिङ्ग धमाधम गरिदै