डा. यादवले सामान्य अवस्थामा बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिने तर विपद्को बेला एउटै ठाउँमा धेरै जना बस्दा एकै दिनमा धेरै मानिसमा सङ्क्रमण सर्न गई महामारीको रूप लिन सक्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो पूर्ण क्षमता परिचालन गरी पर्याप्त जनशक्ति खटाउनुपर्छ । व्यवस्थित सेल्टर, औषधि आपूर्ति र आवश्यक परे सामूहिक खोप (मास इम्युनाइजेसन) को व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वअतिरिक्त सचिव महेन्द्र श्रेष्ठले बाढीपछिको यो विषम परिस्थितिमा प्रभावित क्षेत्रहरूमा महामारी फैलिने जोखिम अत्यन्तै उच्च रहेको बताए । पानीजन्य रोगहरू, लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने मलेरिया, डेंगु, कालाजार जस्ता कीटजन्य सरुवा रोगहरूका साथै कुपोषण र मानसिक समस्याहरूले उग्र रूप लिन सक्ने भएकाले सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सरकारले आफ्ना तर्फबाट काम भइरहेको दाबी गरे तापनि पीडित जनताले त्यसको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो सङ्कटको घडीमा सम्भावित महामारीको रोकथामका लागि पूर्वतयारीलाई तीव्रता नदिने हो भने बाढीले पुर्‍याएको क्षतिभन्दा पनि ठुलो क्षति महामारीका कारण हुन सक्ने खतरा छ ।’

श्रेष्ठले विपत्तिको समयमा खोज तथा उद्धारका कामहरू पहिलो प्राथमिकतामा परेता पनि प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी स्वास्थ्य संरचना र सेल्टरहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत काम गर्ने नीति लिएको भए तापनि सरकारी स्रोत र साधनले मात्रै सबै क्षेत्र समेट्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले, पहिलाका अनुभवहरूलाई समेत दृष्टिगत गर्दै पूर्वाधार निर्माण र राहत वितरणका लागि लचिलो नीति अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।’

विगतका ठुला विपदमा गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, तथा विभिन्न दातृ निकायहरूको सहयोग लिएर द्रुत गतिमा अस्थायी संरचनाहरू बनाइएको स्मरण गराउँदै उनले सरकार एक्लैले सबै जिम्मेवारी बहन गर्न खोज्दा उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका कामहरू सुस्त हुने बताए ।