काठमाडौं । इन्टरनेट र बिजुलीको महसुलमा २५ प्रतिशत छुटको निर्णयलाई वैशाख महिनामा समेत निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले १४ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्बाट यस निर्णयलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने यस्तो छुट दिन नसकिने अडान लिँदै आएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लकडाउन अवधिको इन्टरनेट तथा डाटा प्याकेजमा २५ प्रतिशत छुटलाई निरन्तरता दिने अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । निजी सेवा प्रदायकसमेत सोहीअनुसार व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भएको छ ।
उता, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने गार्हस्थ ग्राहकको विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने कार्यलाई समेत सरकारले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
मासिक २५० युनिटसम्म विद्युत महसुल खपत गर्ने गार्हस्थ ग्राहकलाई लकडाउनको अवधिभर विद्युत महसुलमा १५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय समेत भएको छ ।
लकडाउन अवधिमा बन्द रहेका रहेका उद्योगको डिमान्ड शुल्क छुट वा सहुलियत दिने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेटको फागुनयता जेठसम्मको महसुल भुक्तानी २०७७ असार मसान्तसम्म बुझाएमा विलम्बबापत लाग्ने जरिवाना तथा अतिरिक्त शुल्क छुट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
मागभन्दा बढी उत्पादन भई खचत हुने विद्युत प्राधिकरणले तोकेको अवधि र समयमा उपयोग गर्ने उत्पादनमुलक उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई सो अवधिमा खपत गरिएको विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थालाई समेत लकडाउन अवधिभर निरन्तरता दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.