☰

भर्खरै

लोकप्रिय समाचार

लकडाउनका कारण समस्यामा परेकालाई राहत होइन, रोजगारी दिने : उपत्यका नगरपालिका फोरम

  •   आइतबार, बैशाख २८, २०७७ मा प्रकाशित
    • अ
    • अ
    • अ

    काठमाडौँ । लकडाउनका कारण समस्यामा परेकालाई आगामी दिनमा राहत सामग्री होइन, रोजगारी दिने उपत्यका नगरपालिका फोरमले जनाएको छ । विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणका लागि सरकरले गत चैत ११ गतेदेखि नै लकडाउन गरेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिक वर्गमा परेको छ । श्रमिकको यस्तो समस्याको सहज समाधानका लागि फोरमले सङ्घीय सरकारले जारी राखेको लकडाउनलाई पालना गर्दै सक्षम जनशक्तिलाई श्रम र रोजगारीसँग जोड्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निर्णय गरेको छ ।

    काठमाडौँ उपत्यकाका दुई महानगर र १६ नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखहरुको साझा संस्था नगरपालिका फोरमको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । नगरपालिका फोरमका अध्यक्षसमेत रहनुभएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय सङ्घीय सरकारले लकडाउ केही खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ ।”

    पछिल्लो समय राहत वितरणलाई भन्दा पनि परिश्रमअनुसारको र पारिश्रमिक प्रदान गरी सहयोग गर्ने फोरमले जनाएको छ । प्रमुख शाक्यले नेपाल सरकारले २०७७ वैशाख २६ गतेबाट लागू हुने गरी अत्यावश्यक उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै ती क्षेत्रहरु सञ्चालनमा सहजीकरण गर्दै लकडाउनलाई पालन गर्ने–गराउने निर्णय पनि बैठकमा भएको जानकारी दिनुभयो ।

    केही दिनअघि मात्रै नगरपालिका फोरमका पदाधिकारीले कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग भेट गरी उपत्यकाभित्र निर्वाध भित्रने कार्यलाई कडाइ गरी उपत्यकाभित्र भने लकडाउन केही खुकुलो बनाउनुपर्ने माग गरेको थियो । शनिबार बसेको फोरमको बैठकले यस किसिमको निर्णय गरेको हो । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख एवं नगरपालिका फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले पनि उपत्यकालाई सुरक्षित राख्न उपत्यका प्रवेशलाई कडाइ गर्दै उपत्यकाभित्रको गतिविधिलाई चलायमान बनाउने विषयमा सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो ।

    भक्तपुरका स्थानीय तहमा काम लगाउने र सोहीअनुसारको पारिश्रमिक दिने कार्य शुरु गरिसको छ । लकडाउनका कारण धेरै कामहरु स्थगित गर्नुपरेको छ ती काम पनि सञ्चालन गर्ने र श्रमिकलाई आर्थिक सहयोग पनि गर्ने गरी यस किसिमको योजना तयार गरिएको हो । फोरमले यसअघि नै एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा निर्वाधरूपमा आवतजावत गर्दा सङ्क्रमणको खतरा बढी हुने भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह पनि गरेको थियो ।

    लोकप्रिय

    भर्खरै