काठमाडाैँ । सरकारले भारतसँगको सीमा विवादको विषयलाई तत्कालै अन्तराष्ट्रियकरण नगर्ने भएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वार्ताको माध्यमबाट छलफल गर्ने र त्यसपछिको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अरु प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो।
‘नक्सा जारी गरिसकेपछि त्योसँग सम्बन्धित विवादका विषयहरु अथवा अरु छिमेकी देशहरुसँग विवाद हुने विषय दुईपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट कूटनीतिक प्रयासबाट त्यसको समाधान गर्ने हो,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवत्ता युवराज खतिवडाले भने, ‘त्यसलाई अहिले अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने अवस्थामा हामीले सोचेका छैनौँ।’
उनले भारतले नेपालसँग भएका प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुुलेक नेपालकै रहेको स्वीकार्ने पनि विश्वास नेपाल सरकारलाई रहेको बताए। ‘सरकारलाई आशा छ ।
हामीसँग भएका प्रमाणहरु हामीसँग भएका सबुदहरुका आधारबाट मित्र राष्टसँग संवाद गरेरै हाम्रा ती भूमिलाई स्वत हाम्रो हो भनेर स्वीकार गर्ने स्थितिमा पुर्याउने हाम्रो प्रयास रहन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै पछि के गर्ने भन्ने हुन्छ।’ मन्त्रिपरिषदले नेपालको भूमिको विषयमा कुनै विवाद नगर्न पनि भारतलाई अनुरोध गर्ने र वार्तामा बस्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको खतिवडाले जानकारी दिए।
याेसंँगै सरकारले संविधान संसाेधन गर्ने निर्णय पनि गरेकाे छ। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन जुटेकाे सरकारले जारी भएको नयाँ नक्साको कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हाे। बैठकले जेठ १३ गतेको संसद बैठकअघि नै संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले तीन दिनअघि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.