सात देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सहभागी बैठकले महिला, बालबालिका र अल्पसंख्यक समुदायको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न अफगान सरकारसँग आग्रह गरेको छ । तालिवानले अगस्टमा काबुल कब्जा गरेपछिको सुरक्षा अवस्थाबारे बैठकमा समीक्षा गरिएको थियो । बैठकमा काजकस्तान, क्रिगिजस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्केमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इरान र रसियाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरु  उपस्थित थिए ।

सरकारमा राजनीतिक शक्तिसहित समाजका विभिन्न पक्षको सहभागीता हुनुपर्ने र यसले सम्पूर्ण अफगानीको प्रतिनिधित्व गर्ने दिल्ली घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।  राष्ट्रिय मेलमिलाप प्रक्रियाका लागि प्रशासन र राजीतिक संरचनामा समाजका सबै वर्ग र पक्षको समावेश गर्न अफगानिस्तानलाई सुझाव दिइएको छ ।

१५ अगस्टमा अफगानिस्तानको सत्तापलट गरेको तालिबानले त्यहाँको अल्पसंख्यक हजरा समुदायलाई सरकारमा सहभागी गराएको छैन् । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको उपस्थिति शून्य छ । तालिबानले महिला मन्त्रालय नै खारेज गरिदिएको छ । तालिवानको सरकारका मन्त्रीहरुमध्ये १७ जनालाई यसअघि राष्ट्रसंघले प्रतिबन्धको सूचीमा राखेको थियो ।

अफगान भूमि अतिवादीलाई आश्रय, तालिमका लागि प्रयोग हुन नहुने पनि संयुक्त घोषणापत्रमा जनाइएको छ ।एजेन्सी

भोटेकोसी बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १७ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी मौज्दात

विद्युत् महसुलको पाँच प्रतिशत भ्याट हटाउन उज्यालो नेपालको हस्ताक्षर अभियान

नागरिकलाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउन मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यकः एमाले वरिष्ठ नेता भण्डारी