डिप बोरिङसहित तीनवटा विद्युत सवस्टेशन निर्माण र करिब दुई सय किलोमिटर कृषि सडकसमेत ग्राभेल भएको थियो । तर, अधिकांश सडक भत्किएका छन् भने केही अतिक्रमणमा परेका छन् ।

भूमिगत सिँचाइ रुपन्देहीका १३ स्थानीय तहमा फैलिएको छ । ट्युबेल बन्द हुने र सिँचाइ क्षेत्र घट्दै जान थालेपछि तीन वर्षअघि संघीय सरकारले तीन वर्षे मर्मत योजना बनाएर १८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो ।

बन्द भएका सबै ट्युबेल मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सरकारले उपलब्ध गराएको रकम पर्याप्त नभएको सूचना अधिकारी नेपालले बताए । ‘अहिले पनि मर्मत संभारका लागि बजेट अभाव छ । बजेट नभइकन बन्द भएका र बिग्रिएका डिप ट्युबेल मर्मत गर्न सकिँदैन’, उनले भने ।

२०३३ मा सुरू भएको आयोजना २०५४ देखि २०५८ सम्म निर्माण सम्पन्न गरी जल उपभोक्ता समिति गठन गरेर हस्तान्तरण गरिएको थियो । उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेको वर्ष २०५८ मै नेपाल सरकारलाई आयोजनाले डिप ट्युबेल हस्तान्तरण गरेको हो ।

निर्माण सम्पन्नपछि संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा उपभोक्ता समितिले हेर्छ भने मर्मत सम्भार र क्षेत्र विस्तारको काम भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन भैरहवाले गर्दै आएको छ ।

रुपन्देहीमा ८३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये सुरूमा २० हजार हेक्टर जमिनको सिँचाइ डिप ट्युबेलले भएकोमा अहिले घटेर १५ हजारमा सीमित भएको छ । भूमिगत जलस्रोत सिँचाइ अन्य सिँचाइ व्यवस्थापनको तुलनामा उपयुक्त मानिन्छ । बन्द ट्युबेल लामो समय सञ्चालनमा नआउँदा किसानले सिँचाइका लागि अन्य विकल्प खोज्न थालेको सूचना अधिकारी नेपालले बताए ।

रुपन्देहीमा भूमिगत स्यालो तथा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत एक हजार ९९४ वटा स्यालो ट्युबेल पनि जडान भएका छन् । जडान गरिएका स्यालो ट्युबेलले करिब पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

जय महाकाली स्यालो ट्यूबेल जल उपभोक्ता समिति मर्चवारका राधेश्याम यादवले स्यालो ट्युबेलको प्रयोग गरी सिँचाइ गरिरहेको बताए । ३५/४० फिटको गहिराइबाट पानी निकाल्न सकिने र बिजुली नभएको ठाउँमा पनि सजिलैसँग कम खर्चमा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यो ट्युबेलको माग बढ्दै गएको छ ।