चलनचल्तीको मूल्यअनुसार अध्ययन अनुसन्धान गरी मुआब्जा तय गरेको बताउँदै गृहले जग्गाधनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने प्रष्ट बनाएको हो । यसैको कारण पनि जग्गा त्यतिकै छाडनुभन्दा सरकारले तय गरेको मुआब्जामा चित्त बुझाउनुपर्ने भन्दै जग्गाधनीहरूले छलफल नै चलाएका छन् ।

‘मुआब्जामा असन्तुष्टि जनाउँदै जिल्लामा निवेदन पनि दियौं । तर, केही पनि भएन अब सोही मूल्यमा चित्त बुझाउनुको अर्को विकल्प छैन’, रेल्वे मुआब्जा पीडित भरत अधिकारी बताउँछन् ।

भरत अधिकारीको जस्तै जन्मदेव महतोको पनि उस्तै राय छ, ‘स्टेशनको नाममा अधिग्रहण भएको जग्गामा स्टेसन नै बन्दैन भने फिर्ता होस् । जग्गालाई अलपत्र बनाउन पाइँदैन ।’

तर, रेल्वे मुआब्जा पीडितहरूको  मत पक्ष र विपक्षमा बाझिएको छ । एक पक्ष जगालाई वर्षौंसम्म अलपत्र बनाउनुभन्दा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य स्वीकार गर्न तयार छन् भने अर्को पक्ष चलनचल्तीको मूल्यभन्दा अत्यन्त कम मूल्य भएको पुनरावलोकन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

तर, मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव  दाहालले जसकाे जस्तोसुकै अडान भए पनि अब मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने बताए । विशाल बस्नेत/न्युजकारखाना