नीति निर्माण तहमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा नउठाइनु दु:खद भएको कौशिलाको ठहर छ । विगत भुल्न नहुनेमा जोड दिँदै उनी भन्छिन्,‘हामी त्यहि संघर्ष पूर्ण इतिहासका कारण अहिले यति स्वतन्त्र छौँ । भन्न पाएका छौँ, बोल्न पाएका छौँ । यसको अर्थ यो होइन कि पीडितले न्याय र परिपूरण पाउन हुँदैन ।’

रुपमाया थारु पनि तत्कालीन अवस्थामा चरम यातना र बलात्कारको शिकार भएकी हुन् । उनी अचेल पनि नियमित अस्पताल जान्छिन् । तर  उनलाई अस्पतालमा गएर उपचार गर्नला अवस्था सहज छैन । ‘सबै साक्षर हुँदैनन् । सरकारी सेवा सहज छैन,’ उनले उनले भनिन् ‘हाम्रा लागि राज्यसँग नीति नै छैन । हामीले न्याय पाउने आश कसरी गर्ने ? नीति बनाउने सवालमा स्थानीय तहले पनि संघमा पहल र पैरवी गर्न आवश्यक छ ।’

पार्वती, कौशिला, रुपमाया त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन उनीहरुजस्ता द्वन्द्वपीडित विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १५ वर्ष वितिसक्दा पनि परिचयपत्रसम्म पाएका छैनन् ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरका उपमेयर उमा थापामगरले राज्यले नै द्वन्द्वपीडितको लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा तय भएका विषय अक्षरस पालना गर्न सके मात्र द्वन्द्वपीडितको समस्या धेरै हल भएर जाने बताइन् । रुद्र सुवेदी / न्युज कारखाना