खोटाङ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा मानव अधिकारको अवस्था दयनीय रहेको औंल्याएको छ । ७३औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवशरमा शुक्रबार दिक्तेलमा कार्यक्रम गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रदेश नम्बर १ शाखा कार्यालय खोटाङले तीन जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थामा सुधारको खाँचो औंल्याएको हो ।

तीन जिल्लामा मानव अधिकारका क्षेत्रमा भएका सकारात्मक पक्षका बाबजुद कतिपय पक्षमा सुधारको खाँचो देखिएको मानव अधिकार प्रदेश नम्बर १ शाखा कार्यालय दिक्तेलका कार्यालय प्रमुख उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले बताए ।

तीन जिल्लाका कारागारहरूमा क्षमता भन्दा बढी कैंदीबन्दीहरु रहनु पर्ने अवस्था कायम रहेको, ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणमा ऐनमा भएका व्यवस्था र अदालतको आदेश अझै पूर्ण कार्यान्वयन नभएको, उपभोक्ताको हकहित संरक्षण सम्बन्धमा स्थानीय तहको भूमिका सशक्त नदेखिएको, बजारमा एउटै वस्तुको मूल्य फरक–फरक रहेको, चाडबाडको समयमा सवारी साधनको भाडा नियन्त्रण हुन नसकेको, अखाद्यवस्तु बेचिँदा त्यस उपर कारबाही नभएको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, दलहरूबाट विपक्षीलाई अमर्यादित शब्दबाट सम्बोधन गर्ने कार्य नरोकिएको, आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा नाम सार्वजनिक गरेका व्यक्ति वा पदाधिकारी उपर कारबाही नभएको, बालश्रम र विद्यालयमा हुने शारीरिक सजाय अन्त्य नभएको, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पूर्ण विवरण अद्यावधिक हुन नसकेको, अधिकांश भौतिक संरचनाहरू अपांगमैत्री नबनाइएको, दक्ष जनशक्तिको अभावमा अपांगता भएका कतिपय व्यक्तिको परिचयपत्र प्राप्ति कठिन हुने गरेको प्रमुख काफ्लेले बताए ।

‘भेदभाव तथा छुवाछुतको व्यवहारिक रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । कानुन हातमा लिएर सामाजिक बहिस्कार गर्दा व्यक्ति विस्थापित हुनेदेखि मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुनु परेका घटना भएका छन् । शिक्षक समेत सामाजिक बहिस्कारमा परी विस्थापित हुनु परेको छ,’ काफ्लेले भने, ‘बालविवाहको अवस्था चिन्ताजनक छ । ओखलढुंगा र खोटाङमा २० वर्ष नपुगी बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या कम्तीमा १६ प्रतिशत छ । बालविवाहका कारण बच्चा जन्माउन नसक्दा खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा १४ वर्षीय बालिकाले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।’

निर्वाचन आयोगले पालिकाको केन्द्रमा मात्र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दा सबैको पहुँच सहज हुन नसकेको, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम नगरेको भन्दै आयोगको कार्यालयमा उजुरी आउन थालेको, यातना विरुद्धका चार वटा उजुरी दर्ता भएको, अहिले पनि कतिपय नागरिकहरू नागरिकता प्राप्तिको लागि याचना गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।

बाढी प्रभावित ऋणीलाई बैंकको किस्ता तिर्न पुस मसान्तसम्मको समय

अब सवारी दर्ता तथा नामसारीका लागि धनी स्वयं यातायात कार्यालय जान नपर्ने

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले यस वर्ष सर्वसाधारणलाई दसैँको टीका नलगाइदिने