विराटनगर । नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल विराटनगरले अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दबाब दिएकाे भन्दै विद्यार्थी र अभिभावक आन्दाेलनमा उत्रिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/२०७८ का लागि निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा झन्डै पाँच लाख रुपैयाँ बढी मागेकाे भन्दै उनीहरू आन्दाेलित भएका हुन् ।

कलेजले आयोगले तोकेकोभन्दा चार लाख ८२ हजार बुझाउन दबाब दिएपछि अभिभावक तथा विद्यार्थीले प्रदेश सरकारका मन्त्रीदेखि स्थानीय प्रशासनसम्मको साथ खाजेका छन् । भर्ना शुल्कवापतको रकम बुझाइसकेपछि अतिरिक्त शुल्क बझाउन दबाब दिएको अभिभावकहरू बताउँछन् । नोबेल मेडिकल कलेजबाट पीडित बनेका अभिभावक र विद्यार्थीले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाललाई सोमवार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अतिरिक्त शुल्कको विषयमा छानविन गरिदिन माग गरेका छन् ।

कलेजले स्नातक तह (एमबीबीएस) मा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्टरनसीपवापत दुई लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्कवापत ९८ हजार, होस्टल शुल्क एक लाख ४४ हजार रुपैयाँ बुझाउन दबाब दिएको कलेका एक विद्यार्थीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए । ‘यो शुल्क चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बाहेक हो,’ ति विद्यार्थीले भने, ‘अनिवार्य होस्टलमा बस्नु पर्ने, होस्टलको एकमुष्ट रकम बुझाउनु पर्ने जस्ता सर्त राखेर एडमिसन गर्ने गरिन्छ । कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको कागज भने विद्यार्थीलाई दिँदैन ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । त्यसमध्ये प्रथम वर्ष १४ हजार ७८ हजार ६७५ रुपैयाँ अभिभावकले बुझाएका छन् । भर्नावापतको शुल्क बुझाएपछि अतिरिक्त शुल्क जम्मा गर्नुपर्ने दबाब दिएको अभिभावक प्रकाश शर्माले बताए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम काठमाडाैं विश्वविद्यालयको नाममा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको नोबेल मेडिकल कलेजको खातामा रकम जम्मा गरिसकेपछि कलेजले विभिन्न बहानामा पैसा असुल्न खोजको आरोप अभिभावकले लगाएका छन् । केही अभिभावकलाई भने कलेजले दबाब दिएर अतिरिक्त शुल्क असुली सकेको छ ।

प्रवेश परीक्षामा उत्तिर्ण भएका विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेबमोजिमको रकम जम्मा गरिसकेका छन् ।

साेमबार अभिभावक र विद्यार्थीले बुझाएकाे ज्ञापनपत्र बुझ्दै मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले तत्काल कलेज प्रशासनलाई पत्र पठाएको बताएका छन् । अभिभावक र विद्यार्थीलाई राखेर छलफल गरेर टुंग्याउनेसमेत उनले बताए । तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको भएतत्काल कारबाही गर्नेसमेत उनले चेतावनी दिएका छन् ।

केही दिनअघि उनीहरूले प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा समेत ज्ञाप पत्र बुझाएका थिए । तर, ती मन्त्रालयहरूले कुनै चासो नदेखाएपछि उनीहरुले प्रशासनलाई हारगुहार गरेका हुन् ।

यता मेडिकल कलेले भने यस विषयमा कुनै जवाफ दिन चाहेन । नोवेल मेडिकल कलेजका संचालक सुनिल शर्मासँग सम्पर्क हुन सकेन भने प्रिन्सिपल डा रामहरी घिमिरेले बोल्न चाहेनन् ।

उत्कृष्ट नतिजा दिलाउने अङ्कुरम् एकेडेमीका विषयगत शिक्षक सम्मानित

भोटेकोसी बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १७ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी मौज्दात

विद्युत् महसुलको पाँच प्रतिशत भ्याट हटाउन उज्यालो नेपालको हस्ताक्षर अभियान