भार मिलानसम्बन्धी कार्यविधि २०७१ मा आयातित सामानको हकमा भारवहन क्षमता मिलान गरी ढुवानीका लागि सम्बन्धित भन्सारले इजाजत दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिए बमोजिम बढी भारबहन गर्नुपर्ने सामग्रीको हकमा सम्बन्धित यातायात कार्यालयको स्वीकृतिमा मात्र भन्सारले ढुवानी इजाजत दिनुपर्ने तथा भार छुटाउन नसकिने उल्लेख छ । तर, यो नियम कार्यान्वयनमा बेबास्ता गरिँदै आएको छ ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ज्ञानेन्द्रराज ढकालले कतिपय ओभरलोड बोकेर भित्रिएका गाडीमा सामान पोल्ट्री गर्न नमिल्ने र त्यस्ता गाडी औद्योगिक क्षेत्रसम्म सिधै पुग्ने गरेको बताउँदै सामान पोल्ट्री गर्न सकिने ट्रकलाई भने पोल्ट्री गराएर मात्र छाड्ने गरिएको बताए ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृषिराम तिवारीले सरोकारवालाको बैठक बसेरै ओभरलोड नियन्त्रणका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको र सोही अनुसार प्रगति पनि भएको बताए । ‘अहिले ट्राफिक प्रहरीले ठाउँठाउँमा ओभरलोड नियन्त्रणका लागि चकजाँच बढाएको अवस्था छ, भन्सारबाट भित्रिएका गाडीलाई त्यत्तिकै छाडिएको छैन,’ उनले भने ।

ओभरलोडकै कारण भैरहवा-लुम्बिनी सडक पनि बनेको ६ महिना नहुँदै भत्किन सुरु गरेको छ । भैरहवा-लुम्बिनी कोरिडोरमा ५० टनभन्दा बढी भार बोकेका ट्रक गुड्दा सडक नै भत्किन थालेको यातायात व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

रुपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै दैनिक चारसय मालबाहक गाडी भित्रिन्छन् । तीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडीले ओभरलोड बोक्ने गरेको पाइएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले अधिकांश गाडीले औद्योगिक सामान बोकेर आउने र धेरैमा बढी भारबहन पाइएको भन्दै हालसम्मको अनुगमनमा सडक भत्कनुको मुख्य कारण ओभरलोड नै देखिएको बताए ।