ऐनले अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको १२० दिनभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सुधारगृहमा बसेका कतिपय बालकको दुई वर्षसम्म पनि मुद्दा फैसला भएको छैन । शिक्षक उपलब्ध नहुँदा पठनपाठनसमेत गर्न नपाएको बालकहरूको गुनासो छ । सुधारगृह प्रमुख गौतमले पढाउने शिक्षक नभएको बताउँदै यदि कुनै बालकले पढ्न चाहेमा भैरहवा नमुना माविमा भर्ना गरिदिने र स्वअध्ययन गर्न भन्दै कापीकिताब दिने गरेको बताइन् ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले आफूले तीन-चारपटक सुधारगृहको निरीक्षण गरेको र साँघुरो ठाउँमा जबर्जस्त सुविधाविनै बालबालिकालाई राखिएको बताए । अधिकारीले अब ठूलो क्षेत्रफलमा सुधारगृह बनाई बालबालिकालाई सबै सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ आफू लागिपर्ने र त्यसबारे योजना बनाइरहेको बताए । सुधा गृहमा लागूऔषध, कर्तव्य ज्यान, चोरी, जबर्जस्तीकरणीलगायत मुद्दामा सजाय पाएका र पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेका बालकहरू छन् ।