सरकारको यो कदम राजनीतक प्रतिशोध मात्रै नभएर मकवानपुरबासीलाई स्वास्थ्य र शिक्षामा पछि धकेल्ने कार्य भएको उनको दावी छ । बागमती प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश लगायत ३ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि ल्याएको थियो । संसदमा भएको अवरोधका कारण सरकारलाई तत्काल काम गर्न बाधा आएकाले अध्यदेशमार्फत् काम चलाउनु परेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए ।

हेटौंडा अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षाका अन्य विषयहरू अध्यापन गराउनको लागि प्रयाप्त भौतिक संरचना र जनशक्ति नभएकाले प्रतिष्ठानबाट अलग गरिएको उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको शैक्षिक कार्यक्रमलाई बाधा नपार्नको लागि तत्काल चितवनको भरतपुर अस्पतालमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।