बेरुजु भनेको अनियमितता र भ्रष्टाचार नरहे पनि नीतिसंगत काम नभएको भन्ने हो । ऐन, नियम र कार्यविधिअनुसार काम नभएपछि बेरुजु देखिने गरेको छ । पालिकाहरूले नीतिसम्मत काम गरे बेरुजु शून्य बनाउन सकिन्छ, जसकाे उदाहरण यस प्रदेशकै दुई पालिका रहेको छ । कानुन बनाएरमात्र खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गरे, प्रक्रियागत रूपमा काम कारबाही भएको, खर्चमा पारदर्शिता, प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गरे बेरुजु शून्य बनाउन सकिन्छ ।

रुपन्देहीका पालिकाहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरेकोले पनि बेरुजु देखिएको छ । ती समितिहरूलाई काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा प्रष्ट गरेर मात्रै कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । बेरुजु शून्य बनाउनेमा अघिल्लो वर्ष प्युठानकै झिमरुक गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो र नेपालकै सातौँ गाउँपालिका भएको थियो । यस वर्ष सरुमारानी र मल्लरानी गाउँपालिका नेपालकै पहिलो गाउँपालिका बनेका हुन् ।

बजेट योजना कार्यान्वयन, राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, लेखांकन प्रतिवेदन तथा आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा नियमन, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जिम्मेवार व्यक्ति तथा संस्थाले जवाफदेहिता बोध नगर्ने र उक्त अनुशासनमा नरही लापरवाही तरिकाले कार्यसम्पादन तथा रकम परिचालन गर्दा बेरुजु बढ्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।