उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन् गर्ने जिम्मा पाएका उद्योग पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसानगर खण्डबाट सम्झौता भएभन्दा एक लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट एक लाख ६३ हजार नौ सय ६५ घनमिटर बढी उत्खनन् गरेको उल्लेख छ । पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको दुई करोड ७५ लाखभन्दा बढी राजश्व दिन बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको दुई करोड ६१ लाख राजश्व नगरलाई दिन बाँकी छ ।

यसैगरी शिबम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा फुलबारी खण्डबाट एक लाख ७२ हजार तीन सय ६० घनमिटर र दिव्यांशु विल्डर्स प्रा.लि.ले सम्झौता गरेभन्दा पतलैया खण्डबाट दुई लाख ९९ हजार आठ सय ४५ घनमिटर उत्खनन् गरेको प्रतिवेदन छ ।

शिबम् कन्स्ट्रक्सनले दुई करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले चार करोड ७८ लाख दिन बाँकीे देखिएको छ । उक्त घनमिटरमा रेट भने हरेक खण्डवाट ४.५२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।

पुनः ठेक्का टेण्डरका नगरपालिकाको सूचना
वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गरेको वा नगरेको प्रष्ट नबनाइ नगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रियाको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

नयाँ वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन नगरी सूचना निकाल्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । नगरले पहिले उत्खनन् गरे कै ठाउँ किसान नगर, जुरेटोल र पतलैयालाई नै लक्षित गरेको छ ।

अघिल्लो पटक नगरपालिकाले सोही ठाउँमा उत्खनन् गर्दा स्थानीयवासी आन्दोलित भएका थिए ।

१२ करोड राजश्व नतिर्न चलखेल
नगरपालिकालाई तिर्नु पर्ने उक्त १२ करोड राजश्व नतिर्न चलखेल भैइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

प्राविधिक नापजाँच उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गर्दै उच्च अदालत जनकपुरले मुद्दालाई विचाराधिन किन राखेको छ ? भनेर बर्दिबासवासीले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

पूर्वनगरप्रमुख विदुर कार्कीका अनुसार उक्त प्रतिवेदन उच्च प्रावधिक टोलीले बनाएको हुनाले सतप्रतिशत विश्वासनीय छ ।

प्रारम्भिक सम्झौतामा नगरले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनअनुसार निर्धारण गरेको एक लाख २१ हजार पाँच सय घनमिटर हाते औजारले नै निकाल्ने सहमति भएको थियो ।

तर, ठेक्केदार कम्पनीहरूले मेसिन प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेपछि नगरले स्वीकृति दिएको थियो । मेसिन प्रयोग गरेर तीन वटै कम्पनीले मनपरी ढंगले उत्खनन् गरेका थिए । ढुंगा, गिटी, वालुवा बिक्रीवितरण तथा व्ब्यवस्थापन ०७७ अनुसार तीन फिटभन्दा गहिरो खाल्डो खन्न नपाइने, नदीको दायाँबायाँ किनारमा कम्तिमा सय फिट छाड्नुपर्ने प्रावधान छ ।

तर, नौ फिटभन्दा गहिरा खाल्डा र दायाँबायाँसम्म उत्खनन् गरेपछि विरोध भएको थियो ।

जनप्रतिनिधिमाथि नै शंका
राजश्व नबुझाउने पन्चधुरा सप्लायर्स, शिवम् कन्स्ट्रक्सन र दिव्यांशु बिल्डर्स प्रालीलाई नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले उन्मुक्ती दिएकोे आरोप छ ।
नगर कार्यापालिकाको २२ असारको निर्णयअनुसार जनकपुर उच्च अदालत बिरगन्जका कर्मचारीहरूलाई ब्याडमिन्टन खेल्ने कोर्ट बनाउन एक लाख ५१ हजार रुपैयाँ दिएको छ । यो रकमलाई समेत यही मुद्दासँग जोडेर टिक्काटिप्णी भएको छ ।