चितवन ।  चितवन जिल्ला अदालतले एक वर्षको अवधिमा २४ सय भन्दा बढी मुद्दाहरु फस्र्यौट गरेको छ ।  गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चितवन जिल्ला अदालतले दुई हजार चार सय आठ वटा मुद्दा फस्र्यौट गरेको जनाएको छ । चितवन जिल्ला अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार हरिगोपाल ज्ञवालीकाअनुसार अदालतमा दर्ता भएका तीन हजार सात सय ८० मुद्दामध्ये एक हजार तीन सय ७२ मुद्दा फस्र्यौट हुन बाँकी रहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट जिम्मेवारी सरेर आएको एक हजार पाँच सय ६७ मुद्दामध्ये एक हजार तीन सय ३१ मुद्दा फस्र्यौट भएको ज्ञवालीलेले बताए ।
चितवन जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दुई हजार दुई सय १३ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए । नयाँ दर्ता भएका मुद्दामध्ये एक हजार ७७ वटा मुद्दा फस्र्यौट भएको भन्दै निमित्त स्रेस्तेदार ज्ञवालीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को जिम्मेवारी सरेर एक हजार एक सय ३६ मुद्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि आएको जानकारी दिए ।
अदालतमा प्रकृयाको क्रममा रहेका दुई वर्ष नाघेका आठ वटा मुद्दाहरु रहेका ज्ञवालीको भनाइ छ । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी सात सय पाँच वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा चार सय ७९ वटा फस्र्यौट गरिएको निमित्त स्रेस्तेदार ज्ञवालीले जानकारी दिए । महिलाको तर्फबाट चार सय ४२ तथा पुरुषको तर्फबाट दुई सय ६३ मुद्दा दर्ता भएकोमा दुई सय २६ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको ज्ञवालीले बताए ।
विपन्नका लागि निःशुल्क वकिल
गरिब, विपन्न, असहाय तथा अभिभावकविहिन व्यक्तिहरुकाको समेत न्यायमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले चितवन जिल्ला अदालतले वैतनिक वकिलको व्यवस्था गर्दै आएको छ ।  आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण न्याय पाउनबाट बन्चित हुन नपरोस् भनेर अदालतले वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरेको चितवन जिल्ला अलदातका निमित्त स्रेस्तेदार हरिगोपाल ज्ञवालीले बताए । नेपाल सरकारको सेवा सुविधा पाउनेगरि अदालतले राजपत्राङ्कीत तृतीय श्रेणी सरहको पदमा वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरेको ज्ञवालीको भनाइ छ । गरिब तथा असहाय व्यक्तिको तर्फबाट निःशुल्क मुद्दा लड्नका लागि सरकारले नै वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरेको हो ।
चितवन जिल्ला अदालतमा रहेका वैतनिक वकिल कृष्ण प्रसाद पन्तले आफूले आठ महिनाको अवधिमा एक सय ८१ वटा मुद्दा हेरेको बताए । गत वर्षको कात्तिक २१ देखि असार मसान्तसम्म एक सय ८१ मुद्दा हेरेको भन्दै पन्तले बढी मात्रामा फौजदारी अपराधजन्य मुद्दाहरुमा वहस र पैरवी गरेर पीडितलाई न्याय दिलाएको बताए । असहाय तथा गरिब प्रतिवादीको तर्फबाट निःशुल्क रुपमा बहस र पैरवी गर्दै उनीहरुको प्रतिरक्षा गर्नका लागि सरकारले वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरेको हो ।
पन्तले लागु औषध, जबरजस्ती करणी, चोरी, सवारी ज्यान, कर्तव्य ज्यान जस्ता मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुको बढी मुद्दा आफूले हेरेको बताए । वैतनिक वकिलको सुविधा लिनका लागि व्यक्तिले स्थानीय तहको सिफरिस लिएर आउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले सिफारिस गरेर पठाएको व्यक्तिको मुद्दामा वकिल राख्नुपर्ने अवस्थामा अदालतल आफैले निःशुल्क रुपमा वैतनिक वकिलको व्यवस्था गर्दै आएको हो ।

क्युएफएक्स जलमाको तेस्रो हल शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आउने

मंसिर ३ गते सौराहामा पहिलो पटक घन्किदै नेपथ्य

चितवनमा बिल्ड नेपाल एक्स्पोको तयारी शुरु, स्टल बुकिङ्ग धमाधम गरिदै