–राजविराज नगरपालिका–१० झल्हीकी २८ वर्षीया पुनिता शर्मा श्रीमानबाट पटक पटक कुटिँदै आएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘तँ राम्री छैनस् । म अर्काे विवाह गर्छु । तँलाई घरबाट निकाल्छु । भन्दै कुट्छन् । अस्ति ७ भदौमा त राति करेन्ट नै लगाए ।’

करेन्ट लागेका बेला पुनिता दुई महिनाकी गर्भवती थिइन् । उनको विवाह कन्चनरूप नगरपालिका–३ गिदाहामा फर्निचर व्यवसाय गर्ने केटासँग भएको थियो । पटक पटक करेन्ट लगाएका कारण उनी गम्भीर घाइते बनेकी छिन् । गम्भीर समस्याका कारण ८ भदौमा उनी गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा भर्ना नै भइन ।

पुनिताको ०७३ सालमा मागी विवाह भएको थियोे । उनले भनिन्, ‘विवाह भएको एक वर्षदेखि नै श्रीमानले कुटपिट गर्न थाले । खाना खर्च र लुगा कपडा नदिने जस्ता समस्या त सामान्य हुन ।’ उनी चरम आर्थिक संकटमा छिन् । ‘मेरो कमाइ छैन । भोकभोकै कति दिन बस्नु ?’ उनको प्रश्न छ ।

अस्पतालमै भेटिएका पुनिताका बाबुले भने, ‘छोरीको विवाहमा पाँच लाख दाइजो दिए तर अहिले उनको अवस्था हेरेर मर्नु न बाँच्नु भएको छु ।’

हिंसा पीडितको न्यायका लागि काम गर्दै आएकी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र(ओसिएमसी)फोकल पर्शन मनिषा सिम्खडाले पीडितलाई तत्काल निःशुल्क उपचारका लागि पहल गरी कानुनी प्रक्रियाअघि बढाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘घरेलु हिंसा बढेको छ । दिनहुँजसो घरेलु हिंसाबाट सिकार भएका महिला उपचारका लागि अस्पताल आउँछन् ।’

राजविराज नगरपालिका–२ मुस्लिम टोलकी २४ वर्षीया पलिया खातुन ६ महिनाअघि कुटपिटका साथ घर निकालामा परिन् । उनका अनुसार परिवारका सदस्यसँग परेको विवादका कारण उनलाई कुटपिट गर्दै घर निकाला गरेका थिए । उनी दुई सन्तानकी आमा हुन् ।

पलियाको बिहेमा दाइजो बापत चार लाख रुपैयाँ नगद र तीन लाखको फर्निचर ससुराली पक्षले लिएको थियो । अहिलेसम्म पनि थप दाइजोका लागि परिवारका सदस्यहरूले मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने गरेको उनले बताइन् । ‘थप दाइजो दिन नसकेपछि घर निकाला गरे,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि दिदीको घरमा शरण लिएँ ।’

सन्तानसहित घरै छाड्नुपरेपछि मात्र पलियाले न्यायका लागि सप्तरी जिल्ला अदालतमा घरेलु हिंसा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । अधिवक्ता किरणकुमारी साहले भनिन्, ‘७ भदौ ०७९ मा न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गरेपछि उनलाई गृह प्रवेश गराइएको छ ।’ पलियाको विवाह ०७५ सालमा राजविराज–२ मुस्लिम टोलका आशिक शेखसँग भएको थियो । उनका अनुसार, परिवारले अहिलेसम्म विवाह दर्ता र नागरिकता समेत बनाइदिएको छैन । यो पनि महिला हिंसाको एक रूप हो ।

अधिवक्ता साहका अनुसार प्रहरी, सञ्चारकर्मी, जनप्रतिनिधि, प्रशासन तथा स्थानीयको सहयोगमा विभिन्न बहानामा कुटपिट गरी घर निकाला गरिएकामध्ये अदालतले दिएको संरक्षणात्मक आदेशपछि सप्तरीमा चार महिनाभित्र घर भित्र्याउने महिलाको संख्या ६ पुगेको छ ।

प्रहरीमा पुग्दैनन् महिला हिंसाका घटना 
समाजमा महिला हिंसा बढिरहेको देखिए पनि प्रहरीको तथ्यांकले उजुरी घट्दै गएको देखाउँछ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा चार सय ९९ महिलाले घरेलु हिंसामा परेको भनी उजुरी दिएका थिए ।

यसमध्ये चार सय ६६ मुद्दाको फछ्र्याैट भइसकेको छ भने अदालतमा ६ जना र स्थानीय तहमा उजुरी गर्नेमा १५ जना छन् । १५ जना सम्पर्कमै नआएको उल्लेख छ ।
यस्तै, ०७६/७७ मा तीन सय २९ महिलाले घरेलु हिंसामा परेको भनी उजुरी दिएका थिए । यसमध्ये तीन सय २० मुद्दाको फछ्र्याैट भइसकेको छ भने अदालतमा सात र सम्पर्कमा नआएको दुई जना छन् ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा एक सय ६२ घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ । यसमध्ये एक सय २३ फछ्र्याैट भएका छन् । एउटा अदालतमा र ३८ वटा मुद्दा चलिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ५८ उजुरी दर्ता भएको छ । ४९ वटाको फछ्र्याैट र नौ वटा चलिरहेका छन् । घरेलु हिंसाको मुद्दा ०७९ साउन महिनामा ७ वटा दर्ता भएको थिए । यसमध्ये तीन वटा फछ्र्याैट भइसकेका छन् भने चार वटा चलिरहेका छन् ।

यसकारण प्रहरीसम्म पुग्दैनन् मुद्दा
घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरीहरू किन प्रहरीसम्म पुगिरहेका छैनन त ? यस बारेमा राजविराज नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष जयनारायण मण्डलले भन्छन्– धेरै घटनामा स्थानीय स्तरमै मिलापत्र हुने हुँदा तथ्यांक कम देखिएको हुनसक्छ । उनले जनप्रतिनिधिबाट विवाद मिल्न सकेन भने वडा कार्यालयमा, वडाबाट पनि मिल्न सकेन भने न्यायीक समितिमा र त्यसपछि मात्र जिल्ला प्रहरीमा उजुरी पर्ने हुँदा उजुरी कम परेहेको हुनसक्ने बताए ।

यता, रूपनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पुष्पा श्रेष्ठ लौगीले भने गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी कति आए भन्ने जानकारी नभएको बताइन । उनले जुन वडाको विवाद हो, सम्बन्धित वडा अध्यक्षले नै मिलाउने गरिएको उनको भनाइ छ । उनी महिलामाथिको हिंसालाई समान्य ठान्छिन् । उनले भनिन्, ‘घरेलु हिंसाका स–साना विषय लिएर महिलाहरू आउने त गर्छन ।’

सप्तरीका प्रहरी प्रमुख अविनारायण काफ्लेले कानुन कार्यान्वयनको पक्ष कडा र महिलाहरू शिक्षित र सचेत भएकाले घटना कम भएको बताए । यसका साथै महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम तथा आत्मनिर्भर बनदा पनि हिंसाका घटना कम भएको हुनसक्ने बताए ।

उनका अनुसार, ससाना समस्यामा जनप्रतिनिधिहरू आफैँले समाधान गर्न थालेपछि प्रहरीमा महिला हिंसाको उजुरी कम आउन थालेको हो । यस्ता काममा जनप्रतिनिधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ ।

राजविराज नगरपालिकाका उपमेयर इसरत परविनले आफूले कार्यभार सम्हालेदेखि नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा तीन वटा मात्रै उजुरी आएको बताइन् । यसमध्ये एउटामा न्यायीीक समितिबाट मिलापत्र भइसकेको र दुई वटा मिलापत्रको क्रममा रहेको बताइन् ।

घरेलु हिंसाका विषयमा जनप्रतिनिधि नै गम्भीर बनेनन्
घरेलु हिंसाप्रति जनप्रतिनिधिहरू गम्भीर र संवेदनशील नभएको देखिएको छ । उनीहरूले यसलाई सामान्य रूपमा लिने र मेलमिलापका नाममा पीडितलाई थप पीडा पुग्ने काम समेत गरेको उदाहरणहरू देखिएका छन् ।

अधिवक्ता साहका अनुसार, सरकारले महिला हिंसाविरुद्ध धेरै कानुन बनाए पनि त्यसको पालना र उचित कार्यान्वयन शिक्षित परिवारबाटै नहुँदा धेरै महिला घरेलु हिंसाको शिकार हुनुपरेको छ ।

कतिपयले त दाइजो नल्याएको भन्दै महिलालाई गर्भवती अवस्थामा पनि कुटपिट गरी घर निकाला गरिएको भेटिएको उनले बताइन । उनले थपिन्, ‘न्याय पाइन्छ भन्ने जानकारी अभावमा पनि हिंसा भोगिरहेका छन् ।’ जानकारी हुने हो भने प्रहरीमा उजुरी बढ्छ । उनका अनुसार, पीडितले न्याय पाएको जानकारी पाउना साथ महिलाहरू न्यायका लागि कानुन अधिकृतको सम्पर्कमा आउँछन् ।

कसरी हुन्छ महिला हिंसा न्युनीकरण ?
सबैभन्दा पहिले त पीडितमैत्री राज्य, प्रशासन, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, मिडिया हुनुपर्ने पीडितहरूको भनाइ छ । यसका लागि राज्यले हस्तक्षेपकारी काम गर्न सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि र राजनीतिकर्मीहरूले पीडकलाई बोकेर हिँड्न छाड्नु पर्छ ।