काठमाडौं । नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको गोपनीयताको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मनसायले सर्वसाधारणको टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड गर्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेकोमा नेपाल प्रेस युनियनले आपत्ति व्यक्त गरेको छ । युनियनले आइतबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कानुन बनाएर व्यक्तिको गोपनीयता अतिक्रमण गर्न प्रयास गर्ने कार्य निन्दनीय भएको जनाएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९’ को परिच्छेद १२को दफा ७७मा सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राख्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा ‘सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राखेर जुनसुकै व्यक्तिका कुराकानी रेकर्ड गर्ने र उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी संयन्त्र जडान गर्न सकिनेछ,’ उल्लेख छ ।

प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हकलाई कुण्ठित गर्ने मनसायले ल्याउन खोजिएको मस्यौदा विधेयकलाई तत्काल सच्चाउन माग गरेका हुन् ।

देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराधलगायत गतिविधि गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा युनियन सहमत रहेको जनाउँदै नागरिकले टेलिफोन, मोबाइल, सामाजिक सञ्जालमा गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान सहितको ऐन संशोधन गर्न खोज्नुले सरकार नागरिकको स्ततन्त्रता कुण्ठित गर्दै गोपनीयताको हकमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको जनाएको छ ।

उपभोक्ताको स्वतन्त्रता, वैयक्तिक गोपनियताको हक लगायत मौलिक हकमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य नगर्न युनियनले आग्रह गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग युरोपेली सङ्घका नवनियुक्त राजदूतको शिष्टाचार भेट

मेलमिलाप प्रक्रिया सरल र कम खर्चिलो बनाइनेछः मन्त्री गौतम

कांग्रेस देउवा समूहको २६ जिल्लामा अधिवेशन सकियो