“अहिले समस्या छ । आयात नै रोकिएको छ । समस्या नारायणगढ–मुग्लिन सडकको मात्रै हैन देशैभरका योजनामा यो समस्या छ,” उहाँले भन्नुभयो । व्यावसायिक रूपमा आयात गरिने विस्फोटक पदार्थ आयात रोक्ने भन्ने नभए पनि सुरक्षा चुनौतीका कारण यसको आयात, ढुवानी, भण्डारण र विस्फोट गराउँदा सेनाको समेत सहभागिता हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाली सेनाले पनि मकवानपुरको सुनाचुरीमा बारुद उत्पादन गर्छ । त्यही पनि कच्चा पदार्थको अभावमा मागअनुसारको बारुद उत्पादन गर्न नसकिएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

“अत्यावश्यकबाहेक बढी बारुद उत्पादन एवं भण्डारण गर्न पनि अहिले सकिएको छैन । त्यसैले पनि समस्या भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो । नारायणगढ–मुग्लिन सडकले भने भारतबाट सिधै बारुद आयात गर्न लागेको हो ।

विश्व बैङ्कको एक अर्ब २७ करोड पाँच लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोगमा नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनामा अहिले १५ वटा पुलको काम भइरहेको छ ।

२०७६ चैत १० गते ठेक्का सम्झौता भई बन्न सुरु भएका ती पुलमध्ये अहिलेसम्म ११ वटा निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरणको तयारीमा छन् भने तुइनसहित चिसेन्जी, काली, सिमलताल र नाम्चे खोलामाथिका पुल निर्माणकै क्रममा छन् । तुइन र चिसेन्जी पुल निर्माण प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन भने सिमलताल र नाम्चे पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा छ ।

वैशाखभित्र क्षतिपूर्ति

नारायणगढ–मुग्लिन सडक सीमाभित्र रहेका घरटहरालाई नयाँ वर्षको वैशाख महिनाभित्रै क्षतिपूर्ति दिइने भएको छ । गत फागुन ३० गते मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयले क्षतिपूर्तिका लागि बजेट विनियोजन गरेसँगै नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाले वैशाखभित्रै क्षतिपूर्ति दिन लागेको हो ।

“क्षतिपूर्ति उपलब्ध नहुँदा पनि चिसेन्जी पुलको निर्माण प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन भने अन्य ११ वटा पुल बनेर पनि

सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन,” आयोजनाका सूचना अधिकृत आचार्यले भन्नुभयो, “वैशाखभरमा क्षतिपूर्ति दिने कार्य सक्ने योजना छ ।” सो सडक सीमामा परेका २५ वटा घरटहरालाई क्षतिपूर्तिका लागि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले एक करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सोही बजेट निकासा भइसकेको र अब प्रक्रिया मिलाएर वितरण गरिने बताइएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।