तर उक्त मुद्दा सर्वोच्चको चैत २६ गतेको फैसलाले खारेज गरेपछि धितोपत्र बोर्डले चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै वैशाख १० गतेसम्म आवेदन दिइसक्न भनेको थियो । यस बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि नयाँ स्टक लाइसेन्स प्रक्रिया भने रोकिएको छ । धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा कमोडिटी मार्केट खोल्नुपर्ने र थप ब्रोकर लाइसेन्स खुलाउनुपर्ने बोर्डले बताउँदै आएको छ । धितोपत्र कारोबारको सेवा तथा गुणस्तर स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी थप गर्न लागिएको बोर्डको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा पनि धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी बनाउन वित्तीयरुपले सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीको सङ्ख्या थप गरिने उल्लेख छ । करिब १५ वर्षअघिदेखि नै नयाँ स्टक खोल्ने विषय चर्चाको आएको थियो । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन बोर्ड सदस्य लालमणि जोशीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको थियो ।

जोशी संयोजकत्वको अध्ययन समितिको सुझाव प्रतिवेदनमा ‘नेपालको धितोपत्र बजार तथा लगानीको हितलाई हेरी थप एउटासम्म स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त हुने र आधुनिक स्टक एक्सचेन्जका लागि आवश्यक अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन तथा विज्ञहरुको सुझाव समेतका आधारमा स्टक एक्सचेन्ज स्थापना र सञ्चालन गरी बजारलाई योगदान गर्न सक्ने मापदण्डभित्र पर्नेलाई स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गर्न उपयुक्त हुने’ उल्लेख छ । त्यसैगरी, २०७४ वैशाख २६ गतेको धितोपत्र बोर्डको बोर्ड बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ को अधिनमा रही एक नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको देखिन्छ ।

सोही बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तथा प्रक्रिया तयार गरी पेस गर्न बोर्डको व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । यस्तो मापदण्ड तयार भएपछि धितोपत्र बोर्डको २०७४ भदौ १५ गतेको बैठकबाट ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज प्रवेश गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयको समेत सहमति लिई अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने’ निर्णय भएको देखिन्छ ।

धितोपत्र बोर्डको उक्त प्रस्तावबारे अर्थमन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृत दिन नपर्ने र नियामक निकाय बोर्डले आफँै निर्णय लिन सक्ने भन्दै २०७४ पुस २५ गते मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने, पूँजीबजारको विस्तार र विविधीकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी आम लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गरिने उल्लेख भएको छ ।