कानुन सम्मत प्रक्रिया पूरा गरेर आउनुस भनेका छौ, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्माले भन्नू भयो अर्को पटक आउदा प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइए प्रशासन कानुन अनुसार अगाडि बढन बाध्य हुने छ । अनुगमनको क्रममा खानाको ब्यबस्थापन राम्रो नभएको, सुत्ने कोठाको ब्यबस्थापन राम्रो सग नगरिएको, बालगृहमा रहेका अन्य सामाग्रीहरु गुणस्तरिय नभएको, सरसफाइमा बिशेष ध्यान नपुर्‍याएको पाइएको हुनाले सुध्रिने मौका दिएको स्वास्थ्य तथा सामाजिक बिकास महाशाखा प्रमुख तथा बाल कल्याण अधिकारी शान्ता कुमारी पौडेलले जानकारी दिनु भयो । यी सस्थाहरुलाइ एक पटकलाइ सुधार गरेर सन्चालान गर्ने गरि मौका दिएका छौ, अब उहाँहरु सुध्रिएर आउनु भयो भने सस्था निरन्तर अगाडि बढ्छ नत्र फेरि अर्को पटक यस्तै प्राकृतिका घटनाहरु दोहोर्‍याए कारबाही हुन्छ पौडेलले भन्नू भयो ।

महानगर भित्र हाल २३ वटा बालगृहहरु सन्चालनमा रहेका छन । पौडेलका अनुसार २३ वटा बालगृहमा सरक्षित बालबालिकाको सख्या ६ सय ७८ रहेको छ । जस मध्ये बालक २ सय ९६ जना अर्थात  ४३ दशमलव ६६ प्रतिशत र बालिका ३ सय ४२ जना अर्थात ५६ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको छ । उहाँले बालगृह सन्चालन गर्न कम्तीमा पनि २० जना पुग्नु पर्ने प्राबधान रहेको समेत प्रष्ट पार्नु भयो ।

नेपालमा बाल सरक्षणको अवस्था निकै दयनीय र भयाबह रहेको शक्ति समूह ब्यबस्थापन समितिका सदस्य तथा अधिबक्ता दिलिप कोइरालाको भनाइ छ ।  शक्ति समूह बाल सरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको सस्था हो । कोइरालाका अनुसार हाल नेपालमा ४० जिल्लामा रहेका ४ सय ५० बालगृहमा १२ हजार बालबालिकाहरुले आश्रय लिइरहेका छन । जस मध्ये ८० प्रतिशत भन्दा बढी बालबालिकाहरु अभिभावक सहितका देखिन्छन् ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार नेपालमा काठमाडौ र भरतपुरमा सबै भन्दा बढी बालगृहहरु सन्चालनमा रहेका छन । परिषद्का सदस्य सचिब इन्द्रा देवि ढकालका अनुसार चितवनका बालगृहहरु उत्कृष्ट श्रेणीमा पर्ने गरेका छन । चितवनमा केन्द्रको निरन्तर निगरानी भइरहेको बताउदै उहाँले सघिय र प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्थानीय सरकारले बालगृहहरुको अनुगमन तथा रेखदेख गरिरहेको बताउनु भयो ।

स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा बालगृह सन्चालन गर्न सिफारिस गरेपछि मात्रै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले अनुमति दिने कार्यब्यबस्था रहेको छ ।