पहिला महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा रहेका दलहरू पछि गठनन्धन तोडे पनि महाभियोगको पक्षमै अडिनु उपयुक्त हुने विश्लेषण छ। महाभियोगको पक्षमा उभिएपछि यसलाई राजनीतिक रंग दिएर कहिले पक्षमा कहिले विपक्षमा रहनुले दलहरूको सत्ता मोह पनि हुनजाने र उनीहरूले नैतिकता गुमाउने एक कांग्रेस नेताले बताए। महाभियोगको ठोस निष्कर्षमा नपुगी गत मंसिर २७ गतेबाट अवकास लिई जबरा घर फर्केका छन्। तर, उनी अवकास भए पनि महाभियोग लगाउन सकिन्छ।

महाभियोगको टुंगो नलागी अनिवार्य अवकाशमा गएका जबराको निवृत्तिभरण सेवा–सुविधाबारे यतिबेला अन्योल छ। तत्कालीन माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, तत्कालीन कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल र तत्कालीन एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक भई तीनै पार्टीका ९५ सांसदको हस्ताक्षर गरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।

हाल जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव पारित नभएको र उनले सफाइ पनि पाइनसकेको तथा सर्वोच्च अदालतले उनीमाथिको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था देखिँदा अब संसद्ले आफ्नो काम टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। ‘संसद्ले आफ्नो प्रक्रियाबाट टुंगो लगाएमा सबैभन्दा वैधानिक हुनेछ,’ एक विश्लेषकले भने।

जबराउपरको महाभियोग प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएमा संविधानको धारा १०१ (९) अनुसार उनले उक्त पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन पाउँदैनन्। साथै भविष्यमा पनि कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्दैनन्। यता, संविधानको धारा १३० मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने उल्लेख छ।