जनताको वीरतापूर्ण संघर्ष र बलिदानको बलमा नेपालले विश्वमै अग्रणी संविधान प्राप्त गरेको छ । नेपालको संविधानले अंश र वंशमा महिलालाई समान अधिकारका साथै नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण अंगहरूमा सम्मानजनक र समानुपातिक प्रतिनिधित्व स्थापित गरेको छ । हाम्रो संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये, सभामुख र उपसभामुखमध्ये, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था मात्र गरेको छैन, संघीय र प्रादेशिक संसदमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै सम्पत्ति, कानुनी उपचार, आयआर्जन र वृत्तिविकासका क्षेत्रमा समेत महिलालाई प्राथमिकता दिएको छ । लैगिंक समानताका पक्षधर परिवर्तनकारी शक्तिका निम्ति यो अधिकार पर्याप्त नभए पनि विश्वभरिको व्यवस्था र अभ्यासका दृष्टिले गुणात्मक रहेको तथ्य हामीले स्मरण गर्नैपर्दछ ।

राजनीतिक अधिकारले त्यतिबेला मात्र सार्थकता प्राप्त गर्दछ, जतिबेला उक्त अधिकारले जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ, सामाजिक मान्यता र परम्परामा परिवर्तन ल्याउँछ, सांस्कृतिक रूपान्तरणको आधारशिला खडा गर्दछ । महिलाहरूको राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक अधिकारमा समानता, आत्मनिर्भर र स्वरोजगारको प्रबन्ध, बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप सामाजिक व्यवस्था रूपान्तरणमा हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हुन्छ ।

महिलाविरूद्धको संरचनागत हिंसाको अन्त्य गर्दै उत्पादनका साधन र प्रक्रियामाथि महिलाको स्वामित्व कायम गर्न, महिला उद्यमशीलता र स्वरोजगारलाई विकास गर्न हाम्रा प्रयासहरू घनिभूत हुन जरूरी छ । यिनै प्रयासहरूले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै हामीले खोजेको लैंगिक समानताको अवस्थामा पुग्न सक्नेछौँ ।

अन्त्यमा आजको दिनले महिला दिदीबहिनीहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने संस्कृतिको विकास गरी समान अधिकार र राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै अर्थपूर्ण नेतृत्व स्थापित गर्न थप प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा फेरि एकपटक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद ।

२४ फागुन २०७९

पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”
थ्यग कभलत