यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेर बहुमतले स्वीकृत भयो भने सरकारी विधेयकको मान्यता पाउँछ । 

राष्ट्रिय मर्यादाक्रम अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायधिस रहने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यसअघि भने प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीश र त्यसपछि मात्र सभामुख रहने ब्यवस्था रहेको थियो । 

मर्यादाक्रम घटाउने गरी आएको सो बिद्येयकको बिषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सर्वोच्चका न्यायाधीहरुबीचमा गम्भिर रुपमा छलफल भएको स्रोतले बतायो ।

उता, नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई राज्यको ४ नम्बरको मर्यादाक्रमबाट ५ नम्बरको मर्यादाक्रममा राखेर राष्ट्रिय सभामा पेस भएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको गैर सरकारी विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

मर्यादाक्रमलाई परिमार्जन गरी सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता माथि सङ्कुचन ल्याउने उद्देश्य राखिएको बारको आरोप छ ।