नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र अझै पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले सन्तोष गर्न सकिने अवस्था छैन । भौतिक हमला र पेसागत असुरक्षा दुवैले पत्रकारहरूलाई त्रासमा राखेको अवस्था छ भने इन्टरनेटमा आधारित प्रविधिको प्रयोग गर्दै पत्रकारहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, अपमानित गर्ने खालका नयाँ प्रवृत्तिहरू पनि देखिन थालेका छन् । यस वर्ष पनि पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षाको अभाव जनाउँदै सैयौँ उजुरीहरू आएका छन् ।

बदलिँदो समयसँगै नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि नयाँ चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन् । इन्टरनेटको विकाससँगै सुरु भएको डिजिटल पत्रकारिता आजको मुख्य चुनौती र अवसरका बीच सङ्घर्षरत छ । कमजोर साइबर सुरक्षाका कारण अनलाइन सञ्चारमाध्यमा अनधिकृत प्रवेश गरी समाचार हटाउनेजस्ता घटना बढ्न थालेका छन् । श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ को पूर्णपालना नहुँदा आज पनि पत्रकारहरू पारिश्रमिकबाट बञ्चित छन् ।

इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगसँगै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमणका प्रवृत्तिहरू पनि बढेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत पत्रकारको बेडरुमसम्म पनि धम्कीका सन्देशहरू पुग्ने गरेका छन् । यस्ता धम्कीहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क पाइँदैन । तर पनि पत्रकार महासङ्घका विभिन्न तहको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरूसँगको संवादका आधारमा यो सङ्ख्या सामान्यरूपमा अनुमान गरेभन्दा धेरै हुनसक्ने अड्कल गर्न सकिन्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रतामाथिका यस्ता विविधखाले आक्रमणका प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्नका लागि अभियान नै थाल्नुपर्ने अवस्था छ । डिजिटल सुरक्षा, मिडिया साक्षरताजस्ता अभियानहरू यतिबेला आवश्यक महसुस भएका छन् । पत्रकार महासङ्घले सुरु गरेको फ्रि मिडिया नेटवर्कजस्ता सञ्जालमार्फत मिडिया र नागरिक समाजका बीचमा नियमित अन्तक्र्रिया गर्दा पनि प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा नागरिक समाजको साथ पाउने अनुभव हामीले गर्न थालेका छौँ । त्यसैगरी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई अभ्यासमा पनि महसुस गर्न सक्ने बनाउनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने कुरालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।

मुलुकले संविधानसभामार्फत निर्मित संविधानको आधारमा सङ्घीयताको अभ्यास थालेको पनि आठ वर्ष भइसकेको छ । तर यतिका अवधि भइसक्दा पनि अझ पनि नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् । आमसञ्चार नीति, २०७३ को कार्यान्वयनका लागि कानुनको अभाव भएको छ । यसले गर्दा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको जस्तो गरी पत्रकारिता क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन । पत्रकारिता क्षेत्रमा आएका नयाँ आयाम र प्रविधिको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व यतिबेला हाम्रो काँधमा आएको छ । अघिल्लो संसद्मा पेस गर्नका लागि बनाइएका कानुनका मस्यौदालाई परिमार्जन गरेर नयाँ संसद्मा पेस गर्नका लागि सरकारले काम गरिरहेको जनाएको छ । त्यो परिमार्जनले हामीले खोजेको जस्तो कानुन निर्माणको सुनिश्चितता गरोस् भनेर हामीले गम्भीर चासो दिन आवश्यक छ र दिई पनि राखेका छौँ ।

प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा राज्य र राजनीतिक शक्ति अझै पनि अनुदार रहेको अनुभूति हामीले गर्नु परिरहेको छ । सरकार र संसद्को प्राथमिकतामा सञ्चारसँग सम्बन्ध कानुन र मुद्दाहरू पर्ने गरेका छैनन् । सञ्चार क्षेत्रमाथि जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वबाट सञ्चार संस्था घेराउ गर्ने धम्कीसमेत सुनिँदै आएको अवस्था छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि निरन्तर नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने, राज्यलाई खबरदारी गर्ने आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नेपाली पत्रकारिताा