हाल केन्द्रीय बहिरा माध्यमिक विद्यालय, नक्सालको भवन भाडा लिएर सञ्चालित यो क्याम्पसले आफ्नै जग्गा र भवनमा आवासीय सुविधासहितको प्राविधिक विषयहरुको समेत अध्यापन गराउँदै क्याम्पसलाई बहिरा विश्वविद्यालयका रुपमा विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकास गराउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ । बहिराहरुको अनुकूलतामा हुने गरी पाठ्यक्रम निर्माण वा सुधार गरी सहजव शिक्षण सिकाइ वातावरण बनाउन शिक्षणका सिद्धान्त, विधि, मूल्याङ्कन र शिक्षण सामग्रीको खोज अनुसन्धान गर्ने पनि यसले सोच रहेको छ । क्याम्पस प्रमुख देवकोटाले नेपाली साङ्केतिक भाषाको विकास र आधुनिकीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साङ्केतिक भाषासम्म पहुँच प्रदान गर्न परियोजना तयार गर्न सहकार्य गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।

क्याम्पसको एक मात्र आयस्रोतका रुपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वार्षिक सहयोग करिब रु १५ लाख रहेको छ । शिक्षक–कर्मचारीलाई न्यनतम् पारिश्रमिक दिँदा पनि खर्च त्यो भन्दा बढी हुने गरेकाले धान्न धौधौ परेको छ । यहाँका विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालयले रजिष्ट्रेशन तथा सबै प्रकारका परीक्षा शुल्क मिनाहा गरेकाले विद्यार्थी र अभिभावकलाई राहत भने मिलेको छ ।

क्याम्पस स्थापनाकालमा तदर्थ समितिका पदाधिकारी, अभिभावक र विद्यार्थीबाट स्वेच्छिक चन्दा सहयोग लिइएको थियो भने तत्कालीन त्रिवेणी विकास बैँक र पछि जनता विकास बैँकबाट चार वर्षसम्म निरन्तर आर्थिक तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध भएको थियो । सञ्चालक समितिका सदस्य मेघनाथ न्यौपानेद्वारा स्टेशनरी र शैक्षिक सामग्रीहरु उपलब्ध भएको थियो । विद्यार्थी आवागमनका लागि क्याम्पसलाई बस र व्यवस्थित पुस्तकालयको अभाव देखिएको छ ।

क्याम्पसले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सहयोगको अपेक्षा गरे पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत् अनुदान दिलाउने बाहेक अरु सहयोग प्राप्त नभएको प्रमुख देवकोटाको भनाइ छ । आयोगका अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारी यस्ता क्याम्पसलाई नियमित सञ्चालनका लागि वार्षिक रु १५ लाख बराबर सहयोग निरन्तर जारी रहने तर अन्य पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । आयोगले यहाँका विद्यार्थीहरुलाई वािर्षक रु १२ हजारका दरले छात्रवृत्ति पनि दिँदै आएको छ ।

प्रमुख देवकोटा भने आफूहरुले सहयोगका लागि धेरै निकाय र संस्थाहरुलाई माग्ने नगरेको जनाउँदै भन्नुहुन्छ, “हामी नेपाल सरकारलाई नै आफ्नो अभिभावक बनाउन चाहान्छौँ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई गुहार्न गएका छैनौँ ।”

क्याम्पसका शिक्षक सीता घिमिरे साङ्केतिक भाषामा पाँच हजारभन्दा बढी शब्द नभएकाले पढाउँदा सञ्चार गर्न तालिम लिएका शिक्षकलाई पनि सहज नहुने बताउनुहुन्छ । क्याम्पसमा बिएड पहिलो वर्षमा अध्ययनरत पुनम खड्काले परीक्षामा अन्य विद्यार्थीका लागि सरह प्रश्नहरु आउने हुँदा आफूहरुले सबै प्रश्नको हल गर्न जानेर पनि नभ्याउने बताउनुहुन्छ । उहाँले आफूहरुलाई शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र पाउन पनि कठिन हुने गरेको जनाउनुभयो ।

बहिरा समुदाय साङ्केतिक भाषामा सञ्चार गर्ने भाषिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय हुन् । उनीहरु सञ्चारमा पहुँचका लागि स्थानीय भाषा र संस्कृतिका आधारमा विकसित भएका सङ्केतहरुको दृश्य सञ्चारमा पूर्णरुपमा निर्भर हुन्छन् । नेपालले बाल अधिकार महासन्धी सन् १९८९ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धी सन् २००६ लाई अनुमोदन गरिसकेकाले ऐन, कानुन र नीतिहरुमा ती समुदायका लागि आवश्यक प्रबन्धहरु गरिएका छन् तर तिनको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपालमा बहिरा विद्यार्थीका लागि कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने विद्यालय पनि जम्मा छ वटा मात्रै छन् । नक्सालको बाहिर माध्यमिक विद्यालयका साथै सिन्धुली, कास्की, वाग्लुङ, मोरङ र झापामा यस्ता विद्यालय सञ्चालित छन् । नेपाली साङ्केतिक भाषाको सबै फरक भागहरु एकीकृत गरी नेपाली साङ्केतिक भाषा शब्दकोष सन् २००३ मा प्रकाशित भएको थियो भने बेलायती राजदूतावासको समर्थनमा भाग १, २ र ३ एकीकृत गरी नेपाली साङ्केतिक भाषा शब्दकोष प्रकाशित छ । बहिरा बालबालिकाहरु औपचारिक रुपमा सन् २००६ देखि एसएलसी परीक्षामा सामेल भएका थिए । सिर्जना बहिरा स्कूल, पोखराले माध्यमिक विद्यालय चलाउन स्वीकृति सोही वर्ष पाएको थियो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ मा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शैक्षिक मूल प्रवाहमा समावेश गरी शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिद्धता व्यक्त गरिएको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ मा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा विशेष शिक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ भने विशेष शिक्षा नीति २०५३ ले दृष्टिबिहीन, बहिरा, बौद्धिक अपाङ्गता र शाररीक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आवास सुविधासहितको शिक्षाको अवसर दिने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालले ‘एक जिल्ला ः एक बहिरा विद्यालय’को माग उठाउँदैविशेष शिक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ भने विशेष शिक्षा नीति २०५३ ले दृष्टिबिहीन, बहिरा, बौद्धिक अपाङ्गता र शाररीक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आवास सुविधासहितको शिक्षाको अवसर दिने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालले ‘एक जिल्ला ः एक बहिरा विद्यालय’को माग उठाउँदै