नवलपरासी विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–२ दुम्कीबासमा केही स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७७ चैत २५ गते स्थानीयको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यस क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइनको दुई वटा टावर निर्माण रोकिएको थियो ।

सर्वोच्चले २०७९ असार १२ गते रिट खारेज गरेको थियो । त्यसपछि स्थानीयसँगको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा निरन्तर छलफल गरी २०७९ चैतमा सहमति भएपछि निर्माण सुरु गरिएको आयोजना प्रमुख आयोजना प्रमुख सन्तोष साहले बताउनुभयो ।

दुम्कीबासको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्दा भरतपुरबाट बर्दघाटतर्फ थप विद्युत् पठाउन नसक्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत निर्माण सम्पन्न भएको खण्डलाई सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
भरतपुरबाट नवलपरासीको अरुण खोलासम्मको करिब ५६ किलोमिटर प्रसारण लाइनको सिंगल सर्किटलाई एक वर्षअघि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । भरतपुर–बर्दघाट दुई सय २० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको लाइनलाई अरुण खोलामा ट्यापीङ गरी हाल सञ्चालनमा रहेको एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो । भरतपुर–बर्दघाट एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनलाई अरुण खोलामा छुट्याएर भरतपुर–बर्दघाट दुई सय २० केभीको लाइनसँग जोडिएको थियो ।

प्रसारण लाइनको क्षमता सुदृढीकरण र नेपालको एकीकृत विद्युत् प्रणाली विश्वसनीय बनाउन नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा हेटौडा–भरपुर–बर्दघाट दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको थियो । विसं २०७८ कात्तिकबाट विश्व बैंक आयोजनाबाट पछि हटेपछि सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा बाँकी काम अगाडि बढाइएको थियो ।

आयोजनालाई हेटौंडा–भरतपुर र भरतपुर–हेटौंडा खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो । हेटौंडा–भरतपुर खण्ड निर्माण सम्पन्न भई एउटा सर्किटलाई तत्कालका लागि एक सय ३२ केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । रासस