चितवन । सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै भरतपुर महानगरका स्थानीय तहका कर्मचारीले मेयरकाे ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको उनीहरुको आरोप छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने, निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय कर्मचारीलाई पनि समेटिनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगाएतका आफुहरुको माग रहेको संघर्ष समितिका संयोजक इन्जिनियर गाेविन्द दहालले बताए ।
उनले स्थानीय तह कर्मचारीहरु ऐन विहिन हुदा विभिन्न समस्या आएको र त्यसको नकारात्मक असर परेको भन्दै संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने बताएका हुन् । संघर्ष समितिले विना सहमति स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनु पर्ने, जुन सुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तिनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनु पर्ने लगाएतका माग सहित २० बुदे माग अघि सारेका छन्।
ध्यानाकर्षणपत्रलाई सम्बोधन गर्दै मेयर दहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् समक्ष स्थानीय कर्मचारीकाे मागलाई सम्बोधन गर्न पहल गरि आन्दोलन फिर्ता गरि सेवा प्रबाह गर्ने वातावरण सिर्जनाको लागि विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका सचिव माधव कुमार भट्टले जानकारी गर्नुभयको छ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.