काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्र्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यही चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको उक्त निर्णय गरेको आज सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषबाट रु नौ अर्ब ४५ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको उहाँले बताउनुभयो । बैठकले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँमा रहने गरी तोकिएकामा सो को सट्टा श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यमा रहने गरी तोक्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्राविधिक प्रहरी समून्नततर्फको प्रहरी नायब महानिरीक्षक विशेष दुई पद सिर्जना गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको सान डिएगो, क्यालिफोर्नियाका लागि अवैतनिक नेपाली महावाणिज्यदूत ऋषि पुनाखर ढकाल र जर्मनीको नर्थ राइन, वेष्टफालिया ब्रेमेन र लोअर स्याक्सोनी क्षेत्रका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूत रामप्रताप थापाको पदावधि थप गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । दैलेखको नारायण नगरपालिकालाई फोहरमैला सङ्कलन, व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको तीन हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकालाई मनहरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न राष्ट्रिय वनको शून्य दशमलव दुई हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका, डोटीको आदर्श गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका, जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका, रौतहटको परोहा नगरपालिलका र कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकालाई विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्ष पदमा प्रा डा पशुपति चौधरी र सदस्यमा डा वीरेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्त गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सदस्यमा डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई मनोनयन गर्नेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल खानेपानी संस्थापन कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०८० सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने र ठूला आयोजना कार्यान्वयन अनुगमन तथा सहजीकरण निर्देशिका, २०८० लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, बैठकले नेपाल सरकार र अन्य मुलुकबीच गरिने द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको नमुना ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सचिव तोयम राया र नेपाल वनसेवा, फरेष्ट रिसर्च समूहका सहसचिव सावित्री अर्यालको राजीनामा स्वीकृत गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.