चितवन । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले बकुलहर रत्ननगर अस्पतालको भवन निर्माणमा ढिलाइ गर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिनु भएको छ। पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले काम पूरा नगरेको र सम्पर्कमा समेत नआएको भन्दै उहाँले अब कानुनी प्रक्रियाबाट ठेक्का अन्त्य गर्ने तयारी गरिएको बताउनु भएको हो । आज मंगलबार बकुलहर रत्ननगर अस्पतालको अनुगमनपछि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री थापाले निर्माण व्यवसायीलाई केही समयको अन्तिम म्याद दिएर काम पूरा गर्न निर्देशन दिने र त्यस अवधिमा पनि काम नभए बैंक जमानत जफत गरी ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो। ठेक्का तोडिएपछि बाँकी काम अस्पताल व्यवस्थापन समितिमार्फत पूरा गरेर भवनलाई छिट्टै सेवा विस्तारमा प्रयोग गरिने उहाँको भनाइ छ। अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गए पनि जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा पर्याप्त सेवा दिन नसकिएकोप्रति प्रदेश सरकार जानकार रहेको उहाँले बताउनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा पनि आफू पटक–पटक अस्पताल आएको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले अस्पतालको स्तरोन्नति, सेवा विस्तार, उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अस्पतालको प्रमुख आवश्यकताका रूपमा रहेको सिटी स्क्यान सेवा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा अस्पतालको सेवा विस्तारमा कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफू मुख्यमन्त्रीका रूपमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ४.५ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मार्गदर्शनअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत विनियोजन हुनुपर्ने भए पनि प्रदेशले विगतका वर्षहरूमा उक्त लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री थापाले अस्पतालको सेवा विस्तारका लागि भवन, उपकरण र जनशक्तिको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको बताउँदै पहिले स्वास्थ्य चौकीका रूपमा सीमित सेवा दिँदै आएको बकुलहर रत्ननगर अस्पताल अहिले प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा विकसित भइसकेको र दैनिक औसत १ हजार २०० जनाले सेवा लिने गरेको बताउनुभयो ।

कहिलेकाहीँ दैनिक १ हजार ५०० देखि १ हजार ६०० सम्म बिरामी आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। बढ्दो बिरामीको चापअनुसार सेवा विस्तार गर्न नसक्दा अस्पतालमा समस्या देखिएको भन्दै उनले उपलब्ध सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद सेवा दिइरहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको प्रशंसा गर्नुभयो । अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरण थप गर्दै विशिष्टीकृत सेवा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाई छ । अस्पतालमा आँखासम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। हाल नेपाल नेत्रज्योति सङ्घमार्फत आँखाको परीक्षण सेवा उपलब्ध भए पनि शल्यक्रियाका लागि बिरामीलाई भरतपुर जानुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि आँखाको शल्यक्रियासहितका विशेषज्ञ सेवा अस्पतालबाटै उपलब्ध गराउने योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । अस्पतालमा हालै सुरु गरिएको हिस्टोप्याथोलोजी सेवाले बिरामीलाई थप सहज बनाउने उहाँको भनाइ छ। यसअघि नमुना परीक्षणका लागि काठमाडौं वा भरतपुर जानुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब अस्पतालमै सेवा उपलब्ध भएपछि बिरामीको समय र खर्च दुवै बचत हुने उहाँको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवाको डिजिटलाइजेसन र विशिष्टीकृत सेवा विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्री थापाले अस्पतालमा हुने सामान्य घटनाका आधारमा तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि र सामाजिक सङ्घसंस्थालाई आग्रह गर्नुभयो । उपचारका क्रममा सबै प्रयास गर्दागर्दै पनि अप्रत्याशित घटना हुन सक्ने भन्दै उहाँले त्यसलाई बुझेर स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताउनुभयो । अस्पतालमा तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण हुँदा अन्ततः स्थानीय नागरिकले नै सेवा पाउन नसक्ने अवस्था आउने उहाँको भनाइ थियो। अस्पताल सबै नागरिकको साझा सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षण र सेवा प्रवाहमा सबै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । बागमती प्रदेशका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको र नागरिकले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाप्रति विश्वास गर्न थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब विशेषज्ञ सेवामा मात्र सीमित नभई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा पनि जिल्लास्तरमै उपलब्ध गराउने गरी प्रदेश सरकारले योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “कुनै पनि जिल्लाका नागरिक सामान्य उपचारका लागि अर्को जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता हटाउने गरी स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्छ ।” यसैबीच, मुख्यमन्त्री थापाले पछिल्लो बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा प्रदेश सरकार केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका केही क्षेत्रमा बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच समन्वय भइरहेको बत्ँएन्ुभ्इँे । प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र गुरुयोजना तयार गर्ने काम अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सुरक्षित बस्ती, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, आवास तथा भौतिक पूर्वाधारलाई समेटेर पुनर्निर्माणको योजना बनाइने उहाँको भनाइ छ। बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित रहे पनि स्वास्थ्य सेवाको विस्तारलाई निरन्तरता दिने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

क्युएफएक्स जलमाको तेस्रो हल शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आउने

मंसिर ३ गते सौराहामा पहिलो पटक घन्किदै नेपथ्य

चितवनमा बिल्ड नेपाल एक्स्पोको तयारी शुरु, स्टल बुकिङ्ग धमाधम गरिदै