नेकपा विभाजनपछि गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र लुम्बिनीमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएअनुसार ५१ वर्षीय केसीलाई लुम्बिनीका चार दलले मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रवीणता प्रमाणपत्र तहसम्म अध्ययन गरेर २०४८ देखि २०५० सम्म शिक्षण पेशामा आवद्ध उनी २०५० देखि ०५२ सम्म नेकपा ९एकता केन्द्र०को रोल्पा इलाका सेक्रेटरी थिए । २०५५ सालमा माओवादीमा लागेका उनी एक वर्ष दाङ, सल्यान र प्युठानको संयुक्त सेक्रेटरी रहे ।

२०५६ मा पार्टीको भेरी–कर्णाली क्षेत्रीय ब्यूरो सदस्यमा बढुवा भएका उनी २०५७ मा जनमुक्ति सेनाको कम्पनी कमिसार र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बने । २०५९ सालदेखि पोलिटब्यूरो सदस्य र बागमती–नारायणी ब्यूरो इन्चार्जको भूमिकामा रहेका केसी २०६० मा भारतको पटनाबाट गिरफ्तार भए र २०६३ मा रिहा भए ।

२०६३ देखि ६८ सालसम्मको अवधिमा उनी जनमुक्ति सेनाको तेस्रो डिभिजन कमिसारका साथै विभिन्न ब्यूरो इन्चार्ज रहे । त्यसपछि पार्टीको युवा दस्ता योङ कम्युनिष्ट लिग ९वाईसीएल० इन्चार्ज बने ।

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न लागेका कुलप्रसाद केसी उग्र अभिव्यक्तिहरुका कारण बेलाबेला विवादमा पर्ने गरेका छन् । मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीमा रहँदा उनले प्रचण्ड र बाबुराम माओवादी जनसेनाबाटै असुरक्षित रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

दाङलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने विषयमा प्रदेशसभा बैठकमा निर्णय हुँदै गर्दा आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री रहेका उनले विपक्षी सांसदहरुलाई ‘घिसारेर बाहिर निकाल्’ भन्दै मर्यादापालकहरुलाई आदेश दिएका थिए ।

उनको प्रायः उग्र र कतिपय अवस्थामा अमर्यादित सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सबैलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको माओवादी केन्द्रकै नेताहरु बताउँछन् ।