मर्जर र प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षभित्र अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिनेलगायत सुविधा पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राखिएको थियो ।

त्यस्तै, प्रतिसंस्था निक्षेप सङ्कलन सीमामा पाँच प्रतिशत विन्दुले थप गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिने र एकीकृत कारोबार सुरु गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमति गर्न एक वर्षको थप समय दिने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको थियो ।

मर्जर र प्राप्तिमा जाने बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि छुट छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य हुने जस्ता सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको थियो ।

त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु मात्र नभई पूर्वाधार बैंकलाई पनि मर्जरका लागि बाटो खोलिदिएको थियो । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) को लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । तर निफ्रा यसवर्ष अर्को कुनै वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा जान सकेन ।