सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि यो कार्यक्रम आवश्यक रहेको सांसद चौधरीले बताउनुभयो । त्यस्तै, यस्ता कार्यक्रमबाट हुने खर्च सांसदले आफू अनुकूल खर्च गर्ने नभई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिको विकास आवश्यकता पहिचान गरेर सोहिअनुसार योजना तथा कार्यक्रम तय गरिदिने मात्रै रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “विगतका अभ्यास हेर्दा यस्ता आयोजनामा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भएको देखिन्छ । जबकि, अरु आयोजनामा मुस्किले ५० प्रतिशत पनि खर्च भएको देखिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अर्को भनेको यो बजेट सांसदले खर्च गर्ने होइन । सांसदले सिफारिस गर्ने हो । आफ्नो क्षेत्रको विकासका आवश्यकता सांसदलाई थाहा हुन्छ ।”

यस्ता कार्यक्रमको अभ्यास अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि प्रयोगमा रहेको उहाँको भनाइ छ । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अहिले अदालतको आदेशका कारण रोकिएको अवस्थामा छ तर चाँडै नै यसले निकास पाउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । “कसैले निवेदन हालेपछि त्यसबारे बुझ्नका लागि अदालतले रोकेको होला । संसद्ले बजेट बनाउने तर अदालतले रोक्ने भन्ने हुँदैन”, सांसद चौधरीले भन्नुभयो, “कानुनी प्रक्रिया मिलेको छ वा छैन, कार्यान्वयन भएको छ वा छैन तथा त्यस्तो बजेटको गलत प्रयोग भएको छ कि जस्ता विषय अदालतले हेर्ने हो । यो विषयमा चाँडै नै फैसला आउला ।”

अरु विभिन्न देशमा पनि सांसदले बजेटमा केहि स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने अभ्यास रहेको उहाँको भनाइ छ । पछिल्ला समय सांसदबाटै संसदीय मर्यादा उल्लङ्घनका घटना पटक पटक दोहोरिन थालेका छन् । संसदीय अभ्यास र संसद्को सर्वोच्चताका लागि यस्ता यस्ता विषयमा पनि सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “मर्यादा उल्लङ्घनका घटना दोहोरिनु भनेको बोल्दाखेरी ध्यान नपुर्याउँदा यस्तो स्थिति आउँछ । कुनै शब्द, कुन वाक्य बोल्ने भन्नेकुरा सांसदको हातमा भरपर्छ । राम्रो तयारी गरेर, सोचेर, लेखेर बोल्दा यस्तो अवस्था दोहोरिँदैन थिए ।”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।