“संसारमा यस्तो कुनै अर्थतन्त्र छैन, जहाँ समस्या नदेखिएको होस् । हामीकहाँ वर्षौंदेखि थपिँदै र बढ्दै आएका समस्याको पहाड थियो । त्यसलाई एकैपटक हल गर्छु भन्नू सम्भव थिएन । तर समस्या बिस्तारै हट्दैछन् । अहिलेका उपलब्धिबाट हामी सन्तुष्ट छौँ भन्ने होइन, तर अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

चालु खर्चलाई एउटा सीमामा राखेको र पुँजीगत खर्च बढाउनतर्फ लागेको उहाँको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि बढेको अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो । यो अवधिसम्ममा सरकारको राजस्व सङ्कलन सात दशमल ५७ प्रतिशतको वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, भन्सार राजस्व १३ प्रतिशतले, मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० सात दशमलव १९ प्रतिशत र आयकरतर्फ १२ प्रतिशतले बढेको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले सुरु गरेका आर्थिक र बजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गरी सरकार र निजी क्षेत्रबीच उच्चस्तरको समन्वय कायम गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक अवस्थालाई उपभोग र लगानीमा प्रतिबिम्बित गराउने, सरकारको खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीमा विद्यमान अवरोधहरु फुकाउने, जाजरकोटमा आएको भूकम्पप्रभावितलाई तत्काल राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था गरी ध्वस्त संरचनाको छिटो पुनर्संरचना गर्ने र युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी वैशाख ९ र १० गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । लगानी सम्मेलनअघि नै लगानीसँग सम्बन्धित कतिपय नीतिगत र कानुनी सुधार अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ छ । लगानी सम्मेलनमा तुलनात्मक लाभका र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रमा सम्भावित लगानीकर्ताहरुको उपस्थितिमा सार्थक लगानी सम्मेलन गर्न सरकार लागिपरेको महतले बताउनुभयो ।

“दीर्घकालमा आर्थिक सुधारसँग जोडिएका नीति र कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिनेछ । जलविद्युत्को विकास, पर्यटन, कृषिको व्यावसायिकीकरण, सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रचुर सम्भावनालाई ध्यानमा राखी स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणमा नेपालको कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने अर्थमन्त्री डा महतले बताउनुभयो । “कानुन मान्छु भनेर आएको कम्पनीले अहिले कानुन मान्दिनँ भन्न पाउँदैन । नियामकले यस विषयलाई गम्भीर रुपमा हेर्छ । कानुनअनुसार उठाउनुपर्ने कर एनसेलबाट उठाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।