चितवन । द्वन्द्वपीडितहरुले सङ्क्रमणकालीन न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । मानवअधिकार आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको द्वन्द्वपीडितको मानव अधिकारको अवस्था तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा कार्यदिशा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरुले अहिलेसम्म पनि राज्यबाट न्याय पाउन नसकेको बताएका हुन् ।

भरतपुर महानगरपालिका–१२ की पार्वती खड्काले द्वन्द्वकालमा श्रीमान् गुमाउनुभयो । उहाँ अहिलेसम्म सरकारबाट न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्नुहुन्छ । खड्काले भन्नुभयो “२७ वर्षको उमेरमा श्रीमान् गुमाउन पुगँे । अहिलेसम्म कहीँ कतैबाट न्याय र परिपुरणको व्यवस्था हुनसकेको छैन ।” आयोगहरुले पीडितका पीडा झन बल्झाउने काम गरेको उहाँको गुनासो छ । राज्यपक्षबाट आज्ञफूहरुको माग सुनुवाइ हुन नसकेको खड्काले बताउनुभयो । यस्तै माडीका कृष्ण अधिकारी ६ महिनामा गर्नुपर्ने काम अहिलेसम्म पनि सम्पन्न नहुनु दुःखद रहेको बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो “सङ्क्रमणकालीन न्याय दिने काम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार ६ महिनामा सक्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।” बृहत् शान्ति सम्झौता भएको लामो मसय वित्तिसक्दा पनि पीडितमाथि न्याय हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । पीडितलाई परिपुरण गराउन राज्यले अहिलेसम्म पनि कुनै काम नगरेको भन्दै अधिकारीले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।

राप्तीकी जमुना सेढाइँ द्वन्द्वकालका पीडितहरुको योगदानको कदर गर्न राज्य चुकेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो “एउटा उद्देश्य प्राप्तिका लागि भएका घटनाका क्रममा पीडित परिवारको योगदानको कदर हुन सकेन ।” न्याय, परिपुरणको पक्षमा राज्य चुकेको उहाँले बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि द्वन्द्वपीडितको सम्मान हुनुपर्ने भन्दै सेढाइँले पीडितका कुरालाई वेवास्ता गरिएको बताउनुभयो । द्वन्द्व के कारणले भएको थियो भन्ने इतिहासलाई संरक्षण गरेर राख्नुपर्ने बेपत्ता परिवार समाजकी अध्यक्ष निशा न्यौपानेले बताउनुभयो ।

द्वन्द्वको विषय पाठ्यक्रममा राखेर अध्ययन गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राज्यबाट न्याय पाउनुपर्ने र यसको इतिहासको संरक्षण गरिनुपर्ने न्यौपानेको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले द्वन्द्वका घटनामा पीडित भएका परिवारलाई राज्यले न्याय दिने कुरामा पछि हट्न नहुने बताउनुभयो । तीनै तहका सरकारले उनीहरुको योगदानको कदर गर्दै सम्मान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

मानवअधिकार आयोगका अधिकृत जीवन न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आयोगका खिमानन्द बस्यालले द्वन्द्वपीडितहरुको न्यायका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । तीनै तहका सरकारले कानुन बनाउँदा सङघीय कानुन नबाझिने गरी बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

चितवनमा सडक सुरक्षा सुधार अभियान तीव्र, ७२ घण्टाभित्र काम सक्न निर्देशन

दुर्लभ एक सिङ्गे गैँडा संरक्षणमा योगदान गर्दै ‘चितवन राइनोज’

चितवनमा तीन महिनामा तीन हजारभन्दा बढीले लिए वंशजका आधारमा नागरिकता