काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । शुक्रबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नू भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगिने तयारी गरेको जानकारी दिएका हुन् । असोज १५ गते सर्वोच्चले संक्रमितको उपचार निःशुल्क गराउन आदेश दिएको थियो तर, असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपन्न, असहाय, अति अपाङ्गता भएका र फ्रन्टलाइनमा खटिएकाहरुमा लक्षण देखिए मात्र परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।








