“अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका कोषहरूमा पनि रकम कम छ, तर पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सन् २०२६ पछि अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसी) बाट नेपाल बाहिरियो भने हामीले त्यसपछि जलवायु वित्तदेखि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा नपाउन सक्छौँ, यसका लागि आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार तयारी हुनुपर्छ ।”

जलवायुविद् डा विमल रेग्मीले जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बन्दै गइरहेको भन्दै जलवायुजन्य सङ्कट समाधान गर्न पूर्वतयारी तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

“जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी अन्य देशमा भएका राम्रा अभ्यासको सिकाइबाट नेपालमा अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय आवश्यकता अनुसार प्रविधि विकासमा लगानी बढाउन जरुरी छ, लगानी नगरेसम्म प्रतिफल आउन सक्दैन ।”