त्यसैगरी मन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी कानून जारी गरिनेमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले भने-‘प्रहरी सम्बन्धी कानुनको नयाँ मस्यौदामा आधारभूत दर्जाका प्रहरीको २० वर्षमा निवृत्ति र पेन्सन हुने व्यवस्थालाई अब चार वर्ष घटाएर १६ वर्षमा झारिने छ । अब तल्लो दर्जा होइन प्रहरीको कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई हामीले आधारभूत तह भनेर व्यवस्था गरेका छौं ।’

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई देशका सबै जातजाती, लिंग र भूगोलको बनाइने र महिलाहरूको आरक्षणलाई थप गरिने उनको भनाई थियो ।

उनले भने- ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नीतिगत र कानुनी सुधार मेरो पहिलो प्राथमिकता थियो, त्यसमा नेपाल प्रहरीको विधयेक संघीय संसदमा पेश गरेर संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको थियो । समितिमा केही जटिलता आउँदा प्रहरी कानून रोकिएको अवस्था छ ।’

यही सदनबाट प्रहरी सम्वन्धी कानून पारित गर्ने लक्ष्य रहेपनि मस्यौदा राज्य व्यवस्था समितिमै रोकिएको उनको भनाई थियो । लेखकले स्थापनाको ७४ वर्षपछि महिला प्रहरी सम्मेलन गरेर प्रहरीले एउटा इतिहास थपेको उल्लेख गरे । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा देशभरबाट दुई सय भन्दा बढी महिला प्रहरी कर्मचारी सहभागी छन् ।