काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सञ्चार अधिकार र सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध पुर्याएको बताएको छ ।
रास्वपाकी केन्द्रीय विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र नभई, नागरिकको मौलिक हक, विचार–अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना आदान–प्रदानको प्रमुख माध्यम बनेको उल्लेख गरेर एकैपटक बन्द गर्ने निर्णय जनताको हक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार भएको बताएकी छन् ।
रास्वपाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड भएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्ने, बन्द गर्ने वा संकुचित गर्ने गरी नेपाल सरकारले लिएको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
रास्वपाको विज्ञप्ति
नेपाल सरकारद्वारा गरिएको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सञ्चार अधिकार र सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध पुर्याएको छ। सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र नभई, नागरिकको मौलिक हक, विचार–अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना आदान–प्रदानको प्रमुख माध्यम बनेको छ । यसलाई एकैपटक बन्द गर्ने निर्णय जनताको हक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड हो । यसलाई नियन्त्रण गर्ने, बन्द गर्ने वा संकुचित गर्ने गरी नेपाल सरकारले लिएको निर्णयप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, केन्द्रीय विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभाग गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई र धारा १९ ले सूचना तथा सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । संविधाले नागरिकलाई दिएको संवैधानिक अधिकार खोस्ने सरकारको रवैयाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कडा प्रतिवाद गर्दछ ।
सामाजिक सञ्जाललाई एकैपटक बन्द गर्नु नागरिक अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्था विपरीत कदम हो । लोकतन्त्रमा समस्या समाधान गर्ने बाटो नियमन, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया हो; सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम नै बन्द गर्नु होइन ।
यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारसँग निम्न माग गर्दछः
१. सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस् ।
२. दुरुपयोग रोक्नका लागि नीति–आधारित, प्राविधिक र कानुनी उपायहरू अवलम्बन गरियोस् ।
३. भविष्यमा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कदम नदोहोरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइयोस् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नागरिक अधिकार, डिजिटल स्वतन्त्रता र जिम्मेवार सञ्चार प्रयोगको पक्षमा सदैव दृढतापूर्वक उभिएको छ । नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी नेपाल सरकारले गर्ने यस्ता प्रयासप्रति हाम्रो कडा प्रतिवाद रहनेछ भन्ने यसै विज्ञप्तिमार्फत् स्पष्ट गर्दछौँ ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.