स्थानीयले उठाउँदै आएको लिच्चड व्यवस्थापनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयको संयोजनमा सबै सरोकारवाला निकाय सम्मिलित समिति बनाइने भएको छ । पोखरीमा जम्मा भएको लिच्चडलाई खोलामा जान नदिन रिसाइकल गर्न तत्काल पम्प सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । हाल पम्प बिग्रिएको छ ।

ल्याण्ड फिल्ड साइटमा जथाभावी फोहोर फालिएको गुनासो सम्बोधन गर्न शहरी विकास मन्त्रालय,काठमाडौं महानगरपालिका र प्रभावित पालिकाका १-१ जना प्रतिनिधि रहने गरी अनुगमन समिति बनाइने भएको छ ।

रात्रिकालीन फोहोर व्यवस्थापन गर्न साइटमा आवश्यक पर्ने वत्तिको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री घिसिङले सोमबारबाटै वत्ति राख्न सुरु गरिने उल्लेख गरे । यसका लागि उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र नुवाकोट वितरण केन्द्र प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि फोहोर छुट्याउन विभिन्न ठाउँमा पहिचाहन गरिएका सार्वजनिक जग्गा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय लिइने उनले बताए ।

ल्याण्डफिल्ड साइटबाट प्रभावित हुने क्षेत्रको यकिन गर्न चार सिजनको तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने भएकाले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) सम्पन्न गर्न केही समय लाग्ने देखिएकाले यस्तो अवस्थालाई बुझिदिन उनले स्थानीयलाई आग्रह गरेका थिए । मन्त्री घिसिङले इआइएपछि प्रभावित क्षेत्रको पहिचान हुने भएकाले सोही बमोजिम जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए ।

दीर्घकालीन रुपमा फोहोर व्वस्थापनका लागि लगानी बोर्डले अगाडि बढाइएको प्रक्रियामा भएको कानूनी अड्चन काठमाडौं उपत्यकाका मेयर्स फोरमलाई समेत सहभागी गराएर समाधान गरिने उनले उल्लेख गरे ।

धुनिवेशी नगरपालिकाका प्रमुख वालकृष्ण आचार्य, ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङ, प्रभावित वडाका वडाध्यक्ष, स्थानीय सरोकारवालाले विगतमा सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुँदा फोहोर विसर्जनको समस्या बारम्बार आउने गरेको बताए । उनहरुले दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना सहित अगाडि बढ्नु पर्ने, फोहोर फाल्ने स्थान र मानिसलाई छुट्याउनु पर्ने, विगतमा गरिएका सहमति समझौता कार्यान्वयन गरिनु पर्ने बताएका थिए ।