काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज पनि अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र र विदेशमा रहेका नागरिकका लागि मतदानको व्यवस्थाको सम्भाव्यताका विषयमा छलफल गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा गृह मन्त्रालयबाट मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नेतृत्वको टोली सहभागी थियो । साथै कानुन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरूको पनि सहभागिता थियो ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले देशबाहिर र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट मतदानका लागि सम्भावित विकल्पका विषयमा आफ्नो अध्ययनको सारांश प्रस्तुत गरेको थियो । प्रस्तुति र छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले कम्तीमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान सम्भव हुने अघि अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । मतदाता ओसार्नुपर्ने बाध्यताले उम्मेदवार र दलहरूमाथि आर्थिक भार निकै ठूलो परिरहेको र त्यसले भ्रष्टाचारलगायत अरु बेथिति पनि देखापरेको भन्दै उहाँले एउटा सुदृढ कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने- ‘पुरानै तरिकाको निर्वाचन गर्ने हो भने त जेनजी आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । एउटा सन्देशयुक्त काम गरौँ। सुदृढ ढंगले गरौँ।
भोलिका लागि पनि प्रणाली स्थापित गरौँ । हामीले गर्न खोजेको पहलमा राजनीतिक तहको समझदारी पनि हुनुपर्छ । सबै पक्ष तयार हुनुपर्छ। हाम्रा सन्तान डिजिटल साक्षरतामा धेरै अगाडि छन्। राजनीतिक नेतृत्व यो कुरा बुझ्न कति तयार हुनुपर्छ। यति कुरा पहिला नै बुझेको भए भदौ २३ र २४ को घटना पनि हुँदैनथ्यो होला ।’ गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि विगतका निर्वाचनभन्दा यसपालि केही न केही फड्को मार्नैपर्ने बताए ।
उनले भने- ‘यो चुनावी सरकार हो। विगतका कमजोरी र खराबी हटाउँदै सुधारसहित निर्वाचन गराउन आएको सरकार हो। त्यसैले केही न केही फड्को त मार्नैपर्छ ।’ छलफलपछि अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार प्रयोगका सम्बन्धमा गर्न सकिने काम, लागत र कानुनी संरचनाका विषयमा सुझाव दिन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष, कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना र निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र बनाइएको छ ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.