काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा दायर भएका रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासमा बुधबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आगामी शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश जारी भएको हो । १२ वटा रिटको बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त निर्णय नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

मंसिर ३ गते सौराहामा पहिलो पटक घन्किदै नेपथ्य

चितवनमा बिल्ड नेपाल एक्स्पोको तयारी शुरु, स्टल बुकिङ्ग धमाधम गरिदै

उत्कृष्ट नतिजा दिलाउने अङ्कुरम् एकेडेमीका विषयगत शिक्षक सम्मानित