काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकोबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण माग गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउ हैसियतमा पुगेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लिखित रूपमा एकसाता भित्र कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
साथै, पुस २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ । संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.